सुर्खेत ।  कर्णालीका जनप्रतिनिधिले दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित दलित मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका जनप्रतिनिधिले कर्णालीमा दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रदेशको कूल जनसङ्ख्यामध्ये २४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेकाले प्रदेशस्तरीय दलित आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य रातो कामीले माग गरे । दलितमैत्री ऐन कानून निर्माणमा सहयोग पु¥याउन तथा दलित समुदायकोे पक्षमा काम गर्न आयोगको गठन जरुरी भएको कामीले बताए । “२४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास हुने कर्णालीमा एक प्रतिशत बजेटमा समेत दलितहरुले स्वामित्वग्रहण गर्न सकेका छैनन्”, उनले भने । टाठाबाठाहरुको हातमा बजेट पुगेको भन्दै सांसद कामीले अबदेखि वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी दलितमैत्री बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

 कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले संविधानले दिएको दलितको हकअधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दलित आयोगको तत्काल गठन गर्न माग गरे । राज्यको निर्णायक तहमा दलित नहँुदा अधिकार प्राप्तिमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको नेपालीले बताए । आत्मसम्मानका लागि प्रयत्न (डिग्निटी इनिसिएटिभ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली दलित जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

दलितमैत्री कानून निर्माण गरिने

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले दलितमैत्री कानून निर्माण गरिने बताएका छन् । पछाडि परिरहेको दलित समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन अब बन्ने हरेक कानून दलितमैत्री  निर्माण गरिने उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले मानव समाजको कलङ्कको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूतलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
संविधानले दिएको अधिकार पनि नदिँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षामा समस्या आएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।