जाजरकोट । जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका-५ दशेराका कर्णबहादुर टमटाको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन। उनी ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट भर्दै आएका छन्। त्यस्तै, जुनीचाँदे ४ का झुपे तिरुवाको पनि आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) छैन। उनी पनि ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउँदै आएका छन्।

यी दुई परिवार मात्र होइनन् जाजरकोटमा २०२ दलित परिवार भूमिहीन छन्। उनीहरुको नाममा जग्गाधनी पूर्जा छैन। यी सबै हलिया परिवार हुन्। सरकारले २०६५ भाद्र २१ गते हलिया मुक्त घोषणा गरेपनि जाजरकोटका यी मुक्त हलिया अझैं जग्गाको मालिक हुन सकेका छैनन्। पहिलो पटक गरिएको लगत संकलनबाट ४ सय ४४ जना हलिया भेटिएका थिए। त्यसमध्ये सरकारले वास्तविक २ सय २ जना भूमिहीन हलियाको प्रमाणिकरण गरेको थियो।हलिया पुर्नस्थापनाका लागि करोडौं बजेट सकिए पनि उनीहरु अझैं पुर्नस्थापना हुन सकेका छैनन्। सम्पतिको मालिक बन्न सकेका छैनन्।

हलियाबाट ज्यालादारी मजदुरमा रुपान्तरण भएको बाहेक खासै परिवर्तन नभएको छेडागाड १३ साविकको कार्कीगाँउ ६ का वीरबहादुर कामीले गुनासो गरे।सरकारले भूमिहीन हलियाको पुर्नस्थापनाका लागि घर मर्मत गर्न तीन लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मका दरले अनुदान दिएको छ।

केहीलाई जग्गा खरिदका लागि एक लाख पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको छ। तर अनुदान रकम ज्यादै न्युन भएकाले जग्गा खरिद र घर नभएकालाई निर्माण गर्न गाह्रो भएको मुक्त हलिया जुनीचाँदे मजकोटका विर्खे दमाईले गुनासो गरे। उनले भने, ‘ दुई तीन लाख रुपैयाँले कसरी घरजग्गा जोड्न सकिन्छ? हामी पुखौंदेखि ठगिदै आयौं। पूर्खाको पनि जग्गा जमिन भएन। साहुको काम गरेरै जीविका चलाइयो। अहिले पनि कागजमा मुक्त हलिया भनिएपनि साहुको काम नगरी धरै छैन।’

मालपोत कार्यालयका प्रमुख अविबहादुर गिरीले मुक्त हलिया पुर्नस्थापना र भूमिहीनलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम ज्यादै न्युन रहेको बताए। उनीहरुलाई विभिन्न सीपमुलक तालिम र आयआर्जनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। जिल्लामा हलियाका साथै अन्य भूमिहीनले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्। त्यसरी सरकारी जग्गा वन क्षेत्र कब्जा गरेर करिब तीन हजार परिवार बसेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राजेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरेका हौं ।