काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व २०७६/७७ ले संविधानमा उल्लेख हक अनुसार दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको दलित समूदायका नेता र अधिकारकर्मीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले समग्र बजेटमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तो देखि पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

“बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो ? त्यसको लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भएको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ” भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवास विहिन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

सरकारले वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिका र मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनीका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ । बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन ।

नेपाली काँगेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भन्नुभयो । संविधानमा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।

सरकार प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवाको जाँगर, समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमा मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समय देखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाहरुको बसोवास कार्य आगामी वर्ष भित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसंख्यक, दलित लगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ । नेपाल कम्युनिट पार्टी (नेकपा) का दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरिबी हटाउने उद्देश्य लिएपनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएके दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।