काठमाडौँ — सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता, असहाय, एकल महिला, बालबालिका, एचआइभी संक्रमित तथा लोपोन्मुख जातिका लागि राज्यबाट संरक्षण गरिने बताए।सरकारले बालबालिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र गरीबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ। सरकारले बाल अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ। सरकारले शहीद, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्दै नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै अपांगतामैत्री खेलकुद मैदानको निर्माण गरिने भएको छ।

‘विपन्न महिला बालबालिका र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ। कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव र पोषणको अन्त्य गर्दै बोक्सी, दाइजो, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ। महिलाको श्रमको समुपयोग गरेर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तीकरण र आर्थिक रुपान्तरणसँग महिलाको उद्यमशीलतामा विकास गरिनेछ। सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्दै देशभरका बालमन्दिरको सुधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान निर्माण गरिनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।