राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई बल प्रयोग गर्दै वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गरी पञ्चायती शासन सुरु गरेको करिव ३ वर्षपछि अर्थात २०२० साल भदौमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे।हुन त १९१० को जंगे ऐनकै परिमार्जित रूप थियो त्यो।तथापि नेपालमा त्यस ऐनमार्फत् पहिलो पटक‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत व्यवहारलाई अपराध घोषणा र दण्ड–सजाय’को समेत व्यवस्था गरिएको थियो। जात वा जातिका नाममा कसैमाथि विभेद र छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने र गरिए अपराध ठहरिने र कैद या जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा भने त्यो कानुन लागु गरिएन।

बाग्लुङका सर्वजीत विश्वकर्माले २००३/०४ सालमादलित मुक्तिका लागि ‘विश्व सर्वजन संघ’नामकपहिलो संगठन निर्माण गरेका थिए।त्यसै समयको हाराहारीमा काठमाडौंका सहर्षनाथ कपालीले‘टेलर युनियन’र धरानमा जदुवीर विश्वकर्माको नेतृत्वमा‘नेपाल समाज सुधार संघ’स्थापना गरेका थिए।सर्वजीत ती व्यक्ति थिए जसले कामी जातिको सट्टा विश्वकर्मा शब्द स्थापित गराए। अर्थात उनको अभियानपश्चात मात्रै कामी जातिले आफ्नो जात (थर)विश्वकर्मा लेख्न र भन्न थाले।त्यति मात्रै कहाँ हो र ?कामी(खड्काथोकी थर भएका)लाई जात बढुवा गरीखड्काक्षत्री थर लेख्न र जनै लाउन पाउनुपर्ने भन्दै २००६ सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसमक्ष बिन्तीपत्रसमेत चढाएका थिए।प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि सर्वजीतको मागबमोजिम नै स्वीकृति दिए।तथापि स्थानीय प्रशासन÷कर्मचारीले सो आदेश मन पराएनन् र कार्यान्वयन हुन पनि दिएनन्।साथै केही समयभित्रै राणाशासन अन्त्य हुन पुग्यो र त्यो मोहनशमशेरको आदेश पनि तुहिन बाध्य पारियो।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपश्चात उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र शाह नेपालका राजा बने। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०३१ सालमा प्रथमपटक हीरालाल विश्वकर्मालाई शिक्षा सहायक मन्त्री बनाइएको थियो।उनी दलित समुदायबाट मन्त्री पदमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति हुन्।उता राजनीतिक दलतर्फ भने २००९ साल जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनले धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री चयन गरेको थियो।स्मरण रहोस्,सो समयमा कांग्रेस सभापतिमा चर्चित नेता बिपी कोइराला नै थिए।पञ्चायतभर हीरालाल भने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य,पटक–पटक सहायक हुँदै राज्यमन्त्रीसम्म बन्न भ्याए।

राजाको प्रत्यक्ष शासन अर्थात पञ्चायती व्यवस्थाअघि र सोही समयमा खोलिएका दलितका संघ÷संगठनहरू भने कि पञ्चायत र राजाको गुनगान गाउँदै बसे कि गुमनाम या निष्क्रिय नै रहे। दलितहरू बालीघरे व्यवस्थाभित्र आरनमा फलाम पिट्ने,कपडा सिलाउने,सिनो उठाउने, खेतबारीमा मजदूरी र श्रम गर्न बाध्य पारिए।तत्कालीन मन्त्री हीरालाल विश्वकर्माले अन्य दलित/उत्पीडित वर्ग÷समुदायलाई लक्षित गरी भन्ने गर्थे–‘पञ्चायती राजमा कोही–कसैमाथि छुवाछूत र विभेद छैन,यदि कसैले छ भन्छ भने त्यो अराष्ट्रिय तत्व हो र त्यस्तालाई राजकाज मुद्दा चलाउनुपर्छ।’यद्यपि उनको मृत्युपछि पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कारमा समेत उनको लासमाथि भएका/गरिएका घृणा र विभेदका दर्दनाक कहानी भनेधेरैले पढेकै हुनुपर्छ।

पञ्चायतकालमा राजा र उनका आसेपासेको चाकरी गरेबापत केही व्यक्तिले नगण्य लाभको पद पाए भने आमरूपमा दलित समुदायको राजनीतिक,सामाजिक–सांस्कृतिक,शैक्षिक र आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। त्यस्तो अवस्थामा दलितलगायत अन्य उत्पीडित वर्ग–समुदायको समानता र समावेशीकरणको संवैधानिक या नीतिगत व्यवस्थाको त कल्पनासमेत गर्न मुस्किल थियो।सत्ताको स्थायित्व मात्रैले राष्ट्रका मूलभूत समस्याको समाधान गर्न नसक्ने दृष्टान्त पञ्चायती व्यवस्थाले प्रमाणित गरेर गयो।

महेन्द्र र राष्ट्रवाद
कथित‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ का नाममा राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्र र जनाधिकारको हत्या गरे।यद्यपि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विकास, दूरदर्शिता, राष्ट्रियता,सामाजिक न्याय र पूर्वाधार निर्माणमा भने ठूलो योगदान दिए। उनले२०१३सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना,महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग)को वि.सं. २०१८मा शिलान्यास गरी२०२२सालमा उद्घाटन गरे। वीरगन्ज चिनी कारखाना, बाँसबारी जुत्ता(हालको गंगालाल मुटु अस्पताल काठमाडौँ रहेको ठाउँमा थियो,पछि कांग्रेस सरकारले हटायो), अरनिको राजमार्ग,नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना,संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त२०१२,पञ्चशीलको सिद्धान्त र भूमि सुधार ऐन २०२१ इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यहरू गरे।साथै नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान २०१४, नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना इत्यादि कार्यको जग हाल्ने काम उनैले गरे।

राष्ट्रवाद या राष्ट्रियता सम्बन्धमा महेन्द्रले गरेका महत्वपूर्ण कार्य भने अर्कै छ। नेपालको उत्तरी सीमा तत्कालीन तिब्बततर्फ सुरक्षाका निम्ति १७वटा भारतीय सेनाका क्याम्प थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टमार्फत् भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने निर्णय २०२८सालमा गरे। यो कार्य निकै नै कूटनीतिक र चलाखीपूर्णतवरबाट सम्पन्न गरी नेपाल एक स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको र आफ्नो राष्ट्र या भूमिको सुरक्षा आफैंँ गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरे।स्मरण रहोस्, सोही काण्डका कारण २०२८ सालमा नेपालमाथि भारतले प्रथमपटक नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो।यद्यपि नेपाली (खस–आर्य) भाषालाई राष्ट्रभाषा घोषणा गरेका महेन्द्रले ‘एउटै भाषा एउटै भेष’र एक राजा,एक धर्म हन्दु,एक भाषा,एक संस्कृति लाद्ने प्रयास गरे।महेन्द्र विवादित बन्नुका विविध आयाम र कारण भने नभएका होइनन्।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक काल
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८ मा बाँकेबाट कृष्णचन्द्रसिंह परियार निर्वाचित भए।उनी पहिलो निर्वाचित दलित सांसद् थिए र नेपाली कांग्रेसको उमेदवार थिए उनी। त्यसपश्चात पनि २०६४ सालमा सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँकेबाट नै तिलक परियार र २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा समेत महेश्वर गहतराज(विश्वकर्मा) बाँकेबाटै निर्वाचित हुन सफल भए। यीबाहेक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरी थुप्रै दलित जनप्रतिनिधि संविधानसभा सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्,प्रदेश संसद् र स्थानीय प्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन्।केही व्यक्ति भने क्याबिनेट मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक दल,सामाजिक संघ,संस्था, सहकारीलगायतमा जनता संगठित हुन र आफ्नो हक–अधिकार निम्ति संघर्ष गर्न पाउने भए।दलित अधिकारका निम्ति भन्दै विभिन्न संघ, संस्था खुले। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संघ, संगठनहरू सक्रिय भए।मूलतः दलित समुदायका दुई प्रमुख मुद्दा हुन्– एक स्वाभिमान या समानता।दोस्रो अधिकार।

अभियन्ता मित्र आकाश आजादको मत छ– अमेरिका,अफ्रिका, युरोपतिर रंगभेदविरुद्ध ‘ब्ल्याक इज ब्युटिफुल(कालो सुन्दरता हो)’ भन्ने नारा सफल भएजस्तै ‘दलित इज पावरफुल(दलित शक्ति हो)’भन्ने मान्यता स्थापित गरौंँ।हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,विधिको शासन, समानता र समावेशिता प्राप्तिपछि दलित समुदायको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी मूल्यांकन गर्ने समयमा आइपुगेका छौँ।पहिलो कुरा गरौँ समानताको।

जातका नाममा छुवाछूत,विभेद,अपमान,घृणा,अन्याय, दमन इत्यादि कार्य गर्नु गैरसंवैधानिक, दण्डनीय र अपराध हुँदाहुदै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन।हाम्रो संविधानले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वजनिकमात्रै होइन, निजी स्थान या क्षेत्रहरूमा समेत जातीय छुवाछूत र विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।तथापि ऐन बनाउँदा भने षड्यन्त्र भयो। ऐन निर्माण गरिँदा निजी क्षेत्रमा समेत विभेद गर्न नपाइने भनिए पनि उता व्यक्तिगत हकमा कोही–कसैको घरमा बिनाअनुमति प्रवेश गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान राखियो जुन दलित समुदायप्रति लक्षित छ।भूमिहीन र घर(आवास) विहीन दलितलाई एकपटकका लागि कानुनबमोजिम जमिन र आवास उपलब्ध गराउने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ।तथापि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कानुनबमोजिम भन्ने प्रावधान राखिँदा षड्यन्त्र गर्न सहज भयो। निसर्त र यथाशीघ्र दलित समुदायलाई जमिन,आवास,शिक्षा, रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउन जरुरी छ।

व्यवस्थापिका–संसद्,वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलगायत न्यूनतम समावेशिताको व्यवस्था गरिएको भए तापनि जातीय जनसंख्याका आधारमा सबै तह र निकायमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिधित्वको ग्यारेन्टी अझै हुन सकेन।संविधानको प्रस्तावनामा नै राज्यले सबै ठाउँमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नियुक्ति,पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन।पञ्चायतकालमा एकजना दलितलाई राज्यमन्त्री बनाइए जस्तै हाल पनि एकजना दलित मन्त्री बनाइएको छ।

भिन्नता कहाँ भयो ?
समानताको मुद्दामा प्रगति भएको महसुस गरिएको भनिए तापनि काठमाडौंलगायत सहरमा जातकै कारणले डेरा नपाइने,गाली,अपमान सहन बाध्य पारिने घटनाभई नै रहेका छन्।अधिकारका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।राजनीतिक दल,संसद्,प्रदेशसभा, मन्त्रिमण्डल, निजामती प्रशासन, प्रहरी,सेना,शिक्षक, मिडियालगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको पहँुच पुग्न नसक्नु विडम्बना हो। अधिकारवादीहरू समेत छुवाछूत र विभेदका मुद्दालाई मात्रै प्राथमिकता दिने तर अधिकार याने प्रतिनिधित्वको सवालमा भने अन्योलग्रस्त देखिन्छन्।यस्तो अवस्थाको कारणले के स्पष्ट गर्छ भने अब दलित आन्दोलन भ्रातृ संघ/संगठन र भिखारी प्रवृत्तिको नभई स्वतन्त्र, स्वावलम्बी र निर्णायक हुन जरुरी छ।बालीघरे दलितका रोदनयुक्त आन्दोलनको अब अर्थ छैन।

मेखराज परियारले लेख्नु भएको यो लेख हामीले नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।