विराटनगर । मोरङको जहदा गाउँपालिका–३, जयरामपुरका घुरण ऋषिदेवकी छोरी रनियाकुमारी र स्थानीय सन्थाल समुदायका लालो मुर्मुले प्रेमविवाह गरे । तल्लो जातिसँग बिहे गरेको भन्दै ऋषिदेव समुदायले रनियालाई माइतीघर आउन रोक लगाएको छ । विवाह गरेदेखि उनले परिवारका सदस्यसँग बोल्नसमेत पाएकी छैनन् ।

‘सन्थालसँग बिहे गरेर जात फालेकाले मेरो परिवारका लागि मरिसकी, अब उसको कुरो गर्नु छैन,’ घुरणले भने, ‘सन्थाल समुदाय र हाम्रो मुसहर समुदायबीच पानी चल्दैन । छोरीले विवाह गरेका केटालाई ज्वाइँ भनेर कसरी घर भित्र्याउनु ?’ केही वर्षअघि जयरामपुरका मणिलाल ऋषिदेवका छोरा ललकुले सन्थाल समुदायकै तल्लु बासकेकी छोरी सोनामुनीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । ऋषिदेव समुदायले मणिलाललाई सामाजिक रूपमा जरिवाना गर्‍यो ।

‘छोराले तल्लो जातकी केटीसँग बिहे गरेकाले जरिवानाबापत गाउँमा भोज गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सामाजिक पञ्चायतमा मैले भोज गर्न स्वीकार गरेपछि छोराबुहारीलाई ५ जना साक्षी लिएर गंगा स्नान गराउन लगियो ।’ गंगा स्नान गरी भोज खुवाएपछि सन्थाल समुदायकी बुहारी मुसहर समुदायमा आएको उनले सुनाए ।स्थानीय ६३ वर्षीय सोनेलाल ऋषिदेवले देश कानुनले र समाज रीतिले चलिरहेको बताए ।

‘हाम्रो जीवनयापन सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार भइरहेकाले जातीय विभेद कायमै छ,’ उनले भने, ‘हामी दलित भएको भन्दै अनेक आन्दोलन गरिरहेका छौं तर दलित–दलितबीच पनि समान व्यवहार गर्न सकेका छैनौं ।’उनका अनुसार डोम जातिको पानी मुसहर समुदायमा चल्दैन । मुसहरको चमार, खत्वे, लोहरालगायत दलित समुदायभित्र पानी चल्दैन । ‘सन्थाल, डोमका घरमा खान सक्दैनौं किनकि पुस्तौंपुस्तादेखि यही चलन छ,’ उनले भने ।

राजेश ऋषिदेवले १० वर्षअघिभन्दा केही सुधार आएको बताए । ‘अहिले उपल्लो जातिको शरीरमा छुँदा छुवाछूत मान्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘खानपान, रहनसहनमा भने विभेद कायमै छ ।’सप्तरीको राजविराज घर भई विराटनगर बस्दै आएका डोम समुदायका दीपक राउतले साह समुदायकी केटीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । केटी पक्षले उनीमाथि जबर्जस्ती करणी मुद्दा दिए ।

उनलाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । कथित उपल्लो समुदायले विपन्न, गरिब, दलित समुदायसँग उठबस नगर्ने, सँगै बसेर नखाने, अन्तरजातीय विवाह हुन नदिने र भएपछि जबर्जस्ती छुटाउने, सामाजिक कार्यमा कुनै जिम्मेवारी नदिने गरेको जहदाका शिक्षक सूर्यनारायण हास्दाले बताए । ‘जातीय छुवाछूत कानुनी रूपमा मुलुकमा छैन, व्यवहारमा छ,’ उनले भने ।भेदभावविरुद्धका अभियन्ता उमेश विश्वकर्माले जातीय विभेद व्यक्तिको मानसिकतासँग जोडिएकाले उन्मूलनका लागि राज्यले ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का प्रमुख मोहन जोशीले जातीय छुवाछूत र विभेद न्यूनीकरणको सवाल जटिल भएको जनाए ।मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार केसीले पछिल्लो समय यस्ता घटनामा कमी आएको बताए । ‘समाजमै मध्यस्थता गरेर मिलाउने गरेकाले पनि प्रहरीसम्म नआइपुगेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जातीय भेदभाव कानुनी अपराध हो, यस्तो उजुरी आए कानुनी कारबाही हुन्छ ।

औषधि खानु हुँदैन

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–३ का सन्तोष ऋषिदेवका ६ जना छोराछोरी छन् । चैतमा उनका ५ जना छोराछोरी बिरामी परे । सबैलाई दादुरा आएको थियो । दादुरा देखिएको दुई महिनासम्म उनले औषधोपचार गराएनन् । उनले भने, ‘यो रोग लागेका बेला औषधि खानु हुँदैन ।

’सन्तोष मात्र होइन, मुसहर बस्तीका सबैमा दादुरा हुँदा औषधि गर्नु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । बिर्तामोड नगरपालिका–३ स्थित मुसहर बस्तीका बासिन्दालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोपबारे केही थाहा छैन । उक्त बस्तीका मुसहरले आफ्ना छोराछोरीलाई उक्त खोप पनि लगाइदिएका छैनन् । चैतमा बस्तीका १५ जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको थियो ।

बालबालिकाहरू करिब दुई महिनासम्म उक्त बिरामबाट प्रभावित बने । अन्धविश्वासका कारण उनीहरूले दादुराका बिरामीलाई तेलबिनाको सब्जी खुवाए । बिराम चाँडै निको होस् भन्दै दैनिक माताको पूजा गरे । केहीले भाकलसमेत गरे ।

बिर्तामोडकै ४५ वर्षीया पूर्णिमा राजवंशीलाई नसाको बिराम छ । उनी ५ वर्षयता पीडित छिन् । बिरामका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भए पनि उनी डाक्टरलाई देखाउन गएकी छैनन् । धामीझाँक्रीकै सल्लाह सुझावअनुसार उपचार गराइरहेकी छन् ।

उनी भन्छिन्, ‘डाक्टरको औषधिभन्दा धामीझाँक्रीको झारफुक बढी चाहिएको छ । त्यसैले नियमित झारफुक गरिरहेकी छु ।’ उनले झारफुकबाट केही सुधार हुँदै गएको बताइन् । सञ्चारकर्मी इन्द्रसिंह राजवंशीका अनुसार राजवंशी जातिमा अझै पनि अन्धविश्वास कायम छ ।

राजवंशी जातिले परिवारका कसैलाई कुनै पनि बिराम वा रोग लागे डाक्टरलाई देखाउँछन् । डाक्टरसँगै उनीहरू धामीझाँक्रीकहाँ जाने गरेको उनले बताए । उनले आदिवासी समुदायमा अझै पनि अन्धविश्वास व्यप्त रहेको बताए । ‘आदिवासी समुदायमा अन्धविश्वास अझै पनि हटेको छैन । सरकारले विशेष गरी यो समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच र अन्धविश्वास हटाउने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्न जरुरी छ,’ राजवंशीले भने ।

सधैं पछाडि

सुनसरीको इटहरी उपमहानगर बज्राहका सीमान्तकृत मुसहर समुदायलाई आवासको समस्या छ । फराकिलो सडकछेउमा रहे पनि अधिकांशको घर टाटीले बेरेको, परालको छाना वा पुराना टिनले छाएका छन् । यस बस्तीका प्रायःजसोले दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो जातिका लागि अरू ठाउँमा घर बनाइदियो तर हाम्रो बस्तीमा कोही आएन,’ स्थानीय रुपनी ऋषिदेवले गुनासो पोखिन् ।

श्रीमान् र छोराको कमाइले घरखर्च धान्न ठिक्क हुने उनले बताइन् ।उनले थपिन्, ‘जसोतसो कमाएर खान्छौं तर घरको समस्या छ । बर्खामा घरभित्र पानी पस्छ ।’गुटी सदाको पनि रुपनीको जस्तै समस्या छ । मजदुरी गरेर घर धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा राज्यले घर बनाइदिए ठूलो राहत मिल्ने उनी बताउँछिन् । ‘छोरा मजदुरी गर्न जान्छ, मचाहिँ घरमा रक्सी बेच्ने गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पनि घरखर्च चलाउन गाह्रो हुन्छ । कमाएको पैसा पसलको उधारो तिर्दा सकिन्छ ।

कहिलेकाहीँ खानसमेत धौधौ हुन्छ ।’सहरी विकास मन्क्रालयले जनता आवास कार्यत्रमअन्तर्गत मुसहर तथा दलित वर्गका लागि अन्य स्थानहरूमा घर बनाइदिएको थियो । वडा ७ को यो बस्तीमा भने अभियान सञ्चालन हुन सकेन । ‘हामी जनप्रतिनिधि हुनुअघि अन्य वडामा जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाइदिएको थियो,’ वडाध्यक्ष नीरबहादुर राईले भने, ‘हाम्रो वडामा भने कसैले बनाइदिएको छैन ।’ बज्राहमा ३७ मुसहर परिवार छन् ।

संरचना फेरियो, सोच उस्तै

जातीय छुवाछूत र विभेदको व्यावहारिक रूपमै अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै महाकाली–मेची पैदल यात्रा गरे दलित अभियन्ताले संरचना फेरिए पनि सोच उस्तै रहेको अनुभव गरेका छन् । करिब ५४ दिन लामो पदयात्रा सकेर केही दिनअघि काँकडभिट्टा आइपुगेको टोली अनुगमन छ, ‘सरकारले छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिसक्यो तर व्यावहारिक रूपमा यो ज्युँकात्युँ रहेछ ।

’यात्रामा अशोक दर्नाल, रीता परियार र गैरदलित युवा होमराज आचार्य सहभागी थिए । २१ जिल्लाका १ सय ४ वटा स्थानीय तह छिचोल्दै पूर्वको मेचीनगर आइपुगेका उनीहरूले जनप्रतिनिधिसहित करिब १ लाख १७ हजार सर्वसाधारणसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सत्रिय आचार्यले सुनाए, ‘जे बोलिन्छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ तर छुवाछूतको मुद्दामा त्यो देखिँदैन ।’

उनको अनुभवमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको छुवाछूतबारेसोच फेरिन सकेको छैन ।दर्नालले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै यो अभियानमा असहयोग गरेको सुनाए । ‘मेयर, उपमेयर र सीडीओले समेत बहाना बनाएर अभियानलाई असहयोग गरेको पाइयो,’ उनले सुनाए, ‘छुवाछूत गर्नु दण्डनीय हो भन्ने निकायका प्रमुखहरूकै सोचमापरिवर्तनको खाँचो देखियो ।’

कानुनमा के छ ?

संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसमा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन ।यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत हुनेछ ।मुलुकी ऐनको अदलको महलमा कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि ३५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।

अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), देवनारायण साह (मोरङ), सुम्निमा चाम्लिङ (इटहरी) र पर्वत पोर्तेल (काँकडभिट्टा) ले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।