English
नेपाली
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको पर्खाल भत्काउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित दुईदिने ‘प्रादेशिक सम्मेलन’को उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले जातीय विभेद समाज विकासको बाधक भएको बताउनुभयो ।
“समाज विभिन्न खालको विभेद र हिंसाबाट ग्रसित छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यसको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि नयाँ खालको बहस थाल्नुपर्छ ।” मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था निकै दयनीय भएको प्रस्ट्याउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि भन्नुभयो, “परम्परागत सोच, गरीबी र अशिक्षाबाट विभेद पैदा भएको छ । यो समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्दछ ।” विभेदयुक्त विकृति बढ्ने खतरालाई समाप्त गर्दै आर्थिक उत्पादनका सम्भावना खोज्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उहाँले दलित अगुवालाई आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले नेपालको मुक्ति आन्दोलनमा दलित वर्गको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो । “राज्यमा सबैभन्दा बढी विभेदमा परेको वर्ग भनेकै दलित र महिला हो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “यसको अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको साझा भूमिका हुनुपर्दछ ।”
विसं २०७६ लाई छुवाछूतमुक्त वर्षका रुपमा मनाउने नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको उहाँको भनाइ थियो । “हामी हरेकले समाजमा छुवाछूत तथा विभेद गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ । सामाजिक कुसंस्कार, चिन्तन र सोचका विरुद्धको लडौँ, सङ्घर्ष जरुरी छ”, उहाँले थप्नुभयो । दलितहितार्थ प्राप्त सुझावलाई सरकारले नीतिमा लिपिबद्ध गर्ने र कर्णालीका २३ प्रतिशत दलितका लागि २३ प्रतिशत बजेट उनीहरुकै पक्षमा ल्याउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्यालले मुलुकको विभिन्न आन्दोलनमा दलितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गर्नुभयो । राज्यले दलितप्रति कौरव नीति लादेको इङ्गित गर्दै राज्यमन्त्री बस्यालले भन्नुभयो, “दलितले विभेद मात्र होइन, भोकभोकै मर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो पेट आमा र बाबाले मात्रै छाम्नु हुन्छ तर राज्यले कहिल्यै छामेन ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले मान्छेलाई मान्छेका रुपमा नहेर्ने व्यवहार अन्त्यका लागि राज्य स्वयंको प्रमुख भूमिका हुने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित यो देशको सबैभन्दा इमान्दार वर्ग हो । राज्यले उनीहरुका लागि कानूनी संरक्षण र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।”
मुलुकको संविधान, कानून र मौलिक हकअन्तर्गत निर्मित १६ वटा ऐनको प्रयोग हुनसके समाजका सबै विभेदको अन्त्य हुने उहाँको दाबी थियो । उहाँका अनुसार सरकार व्यावहारिक र नागरिक इमान्दार हुन सके समृद्धिका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउने देखिँदैन ।
उक्त सम्मेलनमा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभाका सचेतक सीता नेपाली, प्रदेशसभा सदस्यद्वय रातो कामी, राजु गुईदेललगायत सहभागी दलित अगुवा, अधिकारकर्मीले मुलुकमा दलितमाथि सिलसिलेबार तरिकाले दमन भइरहेको बताउँदै १३ प्रतिशत दलितको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्य स्वयंले जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको आयोजना, युरोपियन युनियनको सहयोग, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयोजन तथा रािष्ट्रय दलित आयोगको समन्वयमा शुरु भएको दुईदिने ‘प्रादेशिक सम्मेलन’मा १५० जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
बाढीपीडित आवासका लागि रकम बाँडिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका ५१४ बाढीपीडित घरधुरीलाई आवास निर्माणका लागि रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पहिलो चरणमा प्रतिपरिवार रु एक लाख ५० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
पाँच वर्षसम्म राहतको आशामा बसेका विस्थापितले पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट रु एक लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । चैत २७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिपरिवार बाढीपीडितलाई रु तीन÷तीन लाखका दरले आवास निर्माणस्वरुप रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
समितिका सदस्य खड्कबहादुर विकले रकम वितरण यसै साताबाट शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । “जग्गा भएका र घर मात्रै बनाउनुपर्ने ५१४ घरधुरीलाई तत्कालै रु एक लाख ५० हजार बिना सर्त दिँदैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “घर निर्माणका लागि पाउने रु तीन लाखमध्ये बाटै पहिलो किस्ता दिन लागिएको हो, कार्य प्रगति हेरेर मात्र दोस्रो किस्ताको भुक्तानी गरिनेछ ।”
विसं २०७१ साउनमा आएको बाढीका कारण सुर्खेतमा एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । जिल्लाको बराहताल, पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगरका बाढी प्रभावित विभिन्न ठाउँमा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा सबैभन्दा बढी ३२२, पञ्चपुरी नगरपालिकामा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकुने गाउँपालिकामा ६, भेरीगङ्गा नगरपालिकामा १९८ र लेकबेशी नगरपालिकामा १२ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित छन् ।
तीमध्ये ५१४ जनाले भवन निर्माणका लागि राहत रकम माग गरे । २९२ घरपरिवारले जग्गा र भवन दुवै तथा र २३९ परिवारले पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले पुनर्वास गरिदिन माग गरे । सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।
साउन ६ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । बर्खा अगावै आवास निर्माण गर्न सहज होस् भनेर रकम वितरण गर्न लागिएको समितिको भनाइ छ ।
मार्टीन मास्केले लेख्नु भएको समाचार हामीले रिपोर्टस नेपालबाट साभार गरेका हौं ।
