यही १५ चैतमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित ‘दलितले पैसा उठाएर, पसिना बगाएर बनाएको मण्डपमा मन्त्रीले महायज्ञ उद्घाटन गरे, पूजा बस्दा दलित लखेटिए’ शीर्षकको समाचार पढ्दा साह्रै दुःख लाग्यो ।

परापूर्वकालदेखि नै सामन्ती शासकले दलितमाथि छुवाछुतजन्य विभेद गरेको हामी सबैले सुन्दै, पढ्दै, अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भोग्दै र अनुभव गर्दै आएका छौँ । आजको २१औँ शताब्दीमा पनि दलित भनेर एउटा मान्छेले अर्को मान्छेमाथि छुवाछुत, भेदभाव, अन्याय र अत्याचार गरिनु गम्भीर अपराध हो । संविधानमा दलितमाथि छुवाछुतजन्य विभेद गर्नु अपराध हो भनेर प्रस्टै लेखिएको छ ।

तर, बाराको परवानीपुरमा महायज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारीले दलितलाई पूजामा बस्नबाट वञ्चित गराए । उनीहरूमाथि विभेद हुँदै गर्दा त्यहाँ मधेसमुक्तिको नारा लगाएर प्रदेशको सत्तामा आसीन मधेसी मन्त्री पनि उपस्थित थिए । तर, कसैले पनि दलितलाई पूजामा सामेल गराउन कुनै पहल गरेनन् । यो कस्तो विडम्बना हो ?

महायज्ञका लागि इँटा बोक्ने दलित, मण्डप बनाउने दलित, त्यसका लागि पैसा उठाउने दलित, तर पूजा भने उनीहरूले गर्न नपाउने यो कहाँको नियम हो ? यसरी मधेसकै दलितमाथि अपमानजन्य विभेद हुँदा पनि प्रदेश सरकार किन मौन छ ? के यो सरकारले दलितमाथि भएको यस्तो अन्यायको विरोधमा बोल्न पनि सक्दैन हो ? के यहाँका बुद्धिजीवी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी कसैले पनि दलितमाथि भएको यो विभेदको विरोध गरेर उनीहरूलाई पनि पूजामा सामेल गराउने वातावरण तयार गर्न सक्दैनन् ?

निरञ्जन मैनालीले लेख्नु भएको विचार हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।