काठमाडौं । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७ महिला निर्वाचित थिए । महिलाको उपस्थिति ३ दशलमव ४१ प्रतिशत थियो । २०५१ सालको मध्यावधिपछि पनि प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या त्यति नै रह्यो । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा उक्त संख्या बढेर १२ पुगेको थियो । अर्थात् ५ दशमलव ८५ प्रतिशत ।

यति बेला २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या ९० छ । त्यो भनेको ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला छन् । दुवै सभाको ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी महिला छन् । ०४८ सालमा एक जना दलित प्रतिनिधित्व रहेको संसद्मा यति बेला १६ जना छन् ।

व्यवस्थापिकामा खस आर्यको बाहुल्यलाई घटाउँदै जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः बढदै गएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले दिएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो– राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्ग र समुदायको उपस्थिति । त्यति बेला आन्दोलनको नारा थियो, समावेशी लोकतन्त्र ।

आन्दोलनको सफलतासँगै त्यसले परिणाम दिन थालेको हो । सरकार, संसद् र संगठन सबैतिर सबैको पहुँच बढेको छ । निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायहरूमा सबै समुदायका अनुहार देखिन थालेका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको बताउँछन् । उनले ०४६ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रको जगका कारण पहिचान र समावेशिताका सवाल मुखरित भए पनि निर्णायक मोड भने ०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाटै लिएको उल्लेख गरे ।

‘देखिने उपलब्धि हो, समावेशीकरण । मुद्दाको लोकप्रियता र औचित्य यसरी स्थापित भएको छ कि कसैले नचाहेर पनि स्वीकार गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘अन्यत्रका संविधानसँग तुलना गर्‍यो भने हाम्रो संविधान निकै समावेशी छ ।’ उनले यो पूर्णतया सन्तुष्ट हुन सक्ने र पूर्णता प्राप्त गर्न सकिने विषय नरहेको उल्लेख गरे । ‘एकजना व्यक्ति बाहिर रहँदा पनि असन्तोष आइरहन्छ,’ उनले भने । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाले २०७२ मा जारी गरेको संविधानले समतामूलक समाज निर्माणका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ ।

फलस्वरूप स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा समावेशी उपस्थिति सम्भव भएको हो । राजनीतिक दलहरू आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई समावेशी बनाउन बाध्य भएका छन् । लोकसेवाले गर्ने विज्ञापनमा ४५ प्रतिशत सिट समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । यसले सरकारी सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यसलाई द्वन्द्वको एउटा प्रमुख कारणको सम्बोधन हुन सक्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वका आधारहरूमा मुलुक समावेशी भएन, एउटै वर्ग र क्षेत्रका मानिसले राज्य चलायो भन्ने पनि थियो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्व सकारात्मक कुरा होइन । तर कतिपय अवस्थामा त्यसले अवसर निर्माण गर्छ । नेपालले त्यो अवसरलाई राष्ट्रको पक्षमा प्रयोग गर्न सकेको छ ।’ त्यसको उदाहरण राज्यका अंगहरूलाई समावेशी बनाउन सक्नु रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘म भइनँ, ऊ मात्रै भयो, भन्ने इगोको सम्बोधन भएको छ । म पनि पुग्न सक्छु भन्ने विषय स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ‘नेसन विल्डिङ’ लाई सघाएको छ ।’ संविधान र कानुनमा समावेशी प्रतिनिधित्व किटेरै व्यवस्था गरिएका कारण राज्यका सञ्चालकहरू त्यस्तो प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भइरहेका छन् । अपवाद भने जहाँ पनि रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक आयोग, सर्वोच्च अदालत, राजदूत तथा विभिन्न निकायका नियुक्ति अझै पनि समानुपातिक समावेशी ढंगले भइरहेका छैनन् । समावेशिताका नाममा परिवार सदस्य, निकट व्यक्तिलाई स्थान दिने विकृति दोहोरिँदै आएको छ ।

प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ अपेक्षाकृत ढंगले सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सही प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको देख्छन् । ‘उपलब्धि भएको छ तर व्यवहारमा समस्या छ । राज्यका सञ्चालकहरू मुलुकको विविधतालाई देख्दैनन् । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई उपकारको मानसिकताबाट लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनमा लेखिए पनि पालना भइरहेको छैन । अनुगमनको पाटो कमजोर हुँदा समस्या भएको हो ।’ उनले राजनीतिको केन्द्रविन्दु र नीति निर्माणका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै समावेशी हुन नसकेको उदेकलाग्दो विषय रहेको बताए ।

प्राध्यापक खनाल पनि समावेशिताको गुणस्तर र व्यावहारिक पक्षबारे प्रश्न गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘समुदायका नाममा परिवार लाभान्वित भएका छन् । शासकीय चरित्रमा एक रत्ति पनि परिवर्तन छैन,’ उनले भने, ‘राजनीति अझै यथास्थितिवादीको कठोर नियन्त्रणमा छ । संविधानले प्रावधान दियो । तर, त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? प्रश्न त्यहाँ छ ।’

समावेशी प्रतिनिधित्वबाट आएकालाई निर्णायक स्थान दिन नसक्नु यसको अर्को कमजोर पक्ष मानिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कार्यकारी भूमिका भने नगन्यले मात्रै पाएका छन् । स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति ९२ दशलमव ९६ प्रतिशत छ । त्यहीँ प्रमुख/अध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति २ दशमलव ७९ प्रतिशतमा सीमित छ । व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

राजेश मिश्रले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।