काठमाडौँ — मरेर सहिद हुनेहरू जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ । – भूपी शेरचननेपाली समाजमा बाँच्न कति गाह्रो छ, आत्महत्या गर्ने र गर्न खोज्नेहरूलाई जति अरू कसलाई थाहा होला  ? मानवको जस्तो सार्थक जीवन जिउन कति दु:ख, पीडा र अपमान झेल्नुपर्छ, पलपल मृत्यु बाँचिरहेका ‘अछूत’हरूले जति अरू कसले ब्यहोरेको होला  ?

मानवीय जीवन बाँच्न कति प्रतिरोध र संघर्ष गर्नुपर्छ, आत्महत्या गर्न विवश पार्ने सामाजिक वातावरण विरुद्ध लडाइँ गरिरहेकाहरूलाई भन्दा अरूलाई कहाँ थाहा होला ?

मेडिकल माफिया विरुद्ध संघर्षरत डा. गोविन्द केसी र जातीय माफिया विरुद्ध लडेका बर्दिबास, महोत्तरीकी बुद्धमाया विश्वकर्माले व्यहोरेको ‘आत्महन्ता’ जीवन पढेपछि अनेक प्रश्न उठेका छन् । दुवैको जीवन–संघर्षको मिलनविन्दु हो– ‘आत्महन्ता’ । एकको उद्देश्य आफूलाई समाप्त पार्दै पर–हित गर्नु, अर्काेको नियत आफ्नो ज्यान लिई स्व–अहित गर्नु । केसीको लडाइँ आत्महत्या गर्न विवश पार्ने सामाजिक वातावरण विरुद्ध केन्द्रित छ भने बुद्धमाया विश्वकर्माको प्रयास त्यस्ता सामाजिक वातावरणले उत्पादन गरेको नियन्त्रणतिर आत्मसमर्पण जस्तो ।

फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमका अनुसार आत्महत्या झट्ट देखिँदा कुनै व्यक्तिको निजी प्रयासजस्तो देखिन्छ, तर यो सामाजिक क्रिया हो । यसका जरा परिवार, समाज, देश–विदेश फैलिएका हुन्छन्, तिनकै परिणामस्वरूप आत्महत्या व्यक्तिबाट लागू हुनेमात्रै हो । आत्महत्या अहंकारपूर्ण, परहितवादी, मर्यादारहित र निराशाजनक र नियतिवादी आत्महत्याका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

पर–हित र स्व–अहित
केसीले आशापूर्ण भविष्यका सुन्दर उद्देश्यका लागि आत्महन्ताको मार्ग अँगाले, जुन प्रतिरोधको हिस्सा हो । योगमाया न्यौपानेले १९९८ सालमा प्रयोग गरेको सामूहिक आत्महत्या भन्दा यो प्रतिरोध प्रभावशाली छ । बुद्धमाया विश्वकर्माले रोजेको बाटो भने नियतिवादी आत्महत्याको कोसिस सावित भयो । वर्णवादी समाजले बजारमा किनमेलमा नाकाबन्दी गर्नेदेखि सामाजिक जीवनका अन्य आयाममा विभेद र हिंसा लादेपछि झ्यांगिएको निराशाबीच उनले संघर्षको सट्टा विष खाइन् । छुवाछूत, भेदभाव र हिंसात्मक आक्रमणको मुद्दामा अदालतबाट ‘न्याय’ पाएको भोलिपल्ट समेत अन्यायको सिकार भएपछि आत्महत्या गर्न खोजेकी थिइन् ।

त्यसो त आत्महत्याको प्रयासमा पनि प्रतिरोधको विन्दु खोज्न नसकिने होइन, मानवीय जीवन बाँच्न नदिने समाजमा बाँच्न अस्वीकार गरेको व्याख्या गर्न नसकिने पनि होइन । बुद्धमायाको ‘प्रतिरोध’लाई सामाजिक प्रतिरोधसँग जोड्न सकिए सामाजिक रूपान्तरण हुनसक्थ्यो । कुनै सामाजिक प्रतिरोधबिना उनको प्रयास आत्महन्ता भन्दा उन्नत देखिएन ।

यस्तो मृत्युमुखी जीवन छाएका बेला किन व्यापक प्रतिरोध नभएको भन्ने प्रश्न किन उठ्दैन ? किन हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुखुन्डो भिरेको राज्य, यही राज्यमा बनेको दुई तिहाइको ‘वाम’ सरकार, आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको पहरेदार सम्झने प्रतिपक्षले यस्ता सामाजिक दुरवस्थालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाएका होलान् । किन आफूलाई मानव अधिकारका मसिहा ठान्ने गैसस, मिडिया, नागरिक समाजदेखि दलित संघ–संस्थाले अनेक बुद्धमायालाई मर्न–मार्न उद्यत सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, आचरण र संरचना–शक्ति विरुद्ध जेहाद छेड्दैनन् ? उनीहरूमा पनि गाई–गोरूलाई भन्दा मान्छेलाई तल राख्ने विभेदकारी प्रथासँगै जातीय हिंसालाई स्वीकार्ने मूल्य–मान्यता र मानसिकता प्रभावशाली रहेको त छैन ?

हिंसात्मक छ वर्णव्यवस्था
हिन्दु समाजको वर्णव्यवस्था, जातप्रथा र पितृसत्ता हिंसात्मक छन्, तहगत श्रेणीको रूपमा विभेदी छन्, तिनका मूल्य–मान्यता र मानसिकता अमानवीय छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बुद्धमायालाई विष खानुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने द्विज–सवर्ण पुरुष–महिलाको दृष्टिकोण, संस्कृति, आचरणमा देखिन्छ । उनीहरू ‘सर्व–आहारा’ हुन् या ‘सर्वहारा’, यस्ता उत्पीडनकारी विचार र हिंसात्मक व्यवहारबाट नराम्ररी ग्रसित छन् । उनीहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा समृद्धियुक्त समाजवाद, जेजस्तो वादका हिमायती भए पनि प्रेम–विवाह–यौन, भात–पानी, जीवन र मृत्युमा तिनै विचार–व्यवहार अनुशरण गर्छन् ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले यस्ता विचार र व्यवहार अनुशरण नगरे सजाय दिने संरचना बसालेको थियो, जसको सिकार द्विज–सवर्ण पनि भए । १६५ वर्षको अभ्यासपछि अधिकांश पुरुष–महिलाले तिनै मूल्य–मान्यताका आधारमा आफूलाई श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र, उच्च, छूत ठान्दै अरूमाथि हिंसा र उत्पीडन जारी राख्ने अवस्थामा खास फरक भएन । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपना र समृद्धियुक्त समाजवादको सपनाको जहाज हिंसा र उत्पीडनको संरचना र संस्कृतिको पहाडमा ठोक्किनु स्वाभाविकै हो ।

कसैलाई श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र, उच्च, छूत त कसैलाई हीन, अशुद्ध, अपवित्र, नीच र अछूत मान्ने मूल्य–मान्यताले द्विज–सवर्ण इतरका समाजलाई पनि गाँजेकै छ । उनीहरूले पनि तागाधारीसँगै नमासिने मतवाली, मासिने जात, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र हाल्नुपर्ने जातलाई पनि सवर्ण शैली अँगाल्छन् । ब्राजिलका चिन्तक पाउलो फ्रेरेले भनेझैं हिंसा र उत्पीडनको अभ्यासको नेपथ्यमा प्रत्येक उत्पीडित मनुवाको अन्तरमनमा बास बसिरहेको उत्पीडककै देन छ । उत्पीडितहरूले आफ्नो मनमा रहेको उत्पीडकलाई चिन्न सकेनन् भने उनीहरू पनि त्यही चरित्रमा ढालिने हो । उनीहरूका संघर्ष पनि अन्तत: नयाँ रूपरंगमा हिंसा र उत्पीडनकै पुन:उत्पादनको कारखाना हुने हो ।

वर्णव्यवस्था, जातभात र पितृसत्ताजस्ता हिंस्रक संरचना र संस्कृति कत्तिका बलिया रहेछन्, राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जीवनका सबैजसो अंगमा देखिन्छ । जातीय छुवाछूत, विभेद र हिंसात्मक घटनामा प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक हुने, जननिर्वाचित संस्था बिचौलिया हुने, अदालत कमभन्दा कम सजाय दिएर पन्छिने, सरकार अछूतपना, विभेद र हिंसाको टुकुचामा समृद्धियुक्त समाजवादको पानीजहाज चलाउने पुडिया बेच्दै हिँड्ने राज्यमा हिंसा र उत्पीडनकै पुन:उत्पादन जारी रहन्छ ।

राज्य, सरकार, प्रशासन, समाज र परिवारमा वर्णव्यवस्था, जातभात र पितृसत्ता विरुद्ध सांस्कृतिक–राजनीतिक–आर्थिक संघर्ष नछेडिएकै कारण सरकारदेखि परिवार चलाउनेहरूको मनमा जातीय हिंस्रक संरचना र संस्कृतिको घरबार छ । हिजो पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने भनिएका उत्पीडित समुदायका महिला र पुरुषको दिलदिमागमा पनि तिनले घर बसाएकै कारण हिंसा र उत्पीडनको समेत बलियो प्रतिरोध भएको छैन ।

उत्पीडितको मनमा उत्पीडक 
अदालतबाट न्याय पाइएपछि पनि त्रसित रहेका बुद्धमाया जस्ताका शब्द पढ्दा पाउलो फ्रेरेले उठाएको उत्पीडितको भयभीत मानसिकताले झकझक्याउँछ । उनका अनुसार उत्पीडितहरूलाई स्वतन्त्रताको त्रासले सताउँछ । उनीहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो हाल्न डराउँछन् । त्यस्तो त्रासले दुईतिर लाने खतरा हुन्छ– १) उत्पीडककै भूमिका खेल्ने आकांक्षा पाल्न खोज्ने । २) उत्पीडितकै भूमिकामा टाँसिरहन खोज्ने । हामीले दुवै खतरा झेल्दै आएका छौं ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमले तेस्रो खतरातिर औंल्याउँदै सोधेका छन्– बीसौं शताब्दीले एक वा अर्काे सर्वसत्तावादप्रति झुकाव देखाउनुको मूल कारण कतै स्वतन्त्रताको त्रास त होइन ? यस कालखण्डमा प्रजातन्त्रको उदय नभएको होइन, मानिसलाई स्वतन्त्र नबनाएको पनि होइन । तर यही बेला त्यस्तो समाज पनि बनायो, जहाँ मानिस स्वजनसँग समेत अलग–थलग भए, उनीहरूको सम्बन्ध निर्वैयक्तिक (इम्पर्सनल) भयो, माया र सुरक्षाको ठाउँमा असुरक्षा र भयले घेरा हाले । यही एकांकीपना, असुरक्षा र भयबीच विशाल संगठन, शक्ति, संरचना वा राज्यप्रति समर्पित हुने प्रवृत्ति बढ्यो । हामी यही अवस्थामा त बाँचिरहेका छैनौं ?

नेपालमा बलात्कार, छुवाछूत, विभेद र हिंसा, जुनसुकै आपराधिक क्रियाकलापमा पनि विशाल संगठन, शक्ति, संरचना वा राज्यको संलग्नता टड्कारो देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा तिनको संलग्नता विरुद्ध प्रतिरोध नभएको होइन, तर त्यस्तै प्रतिवाद छुवाछूत, विभेद, बलात्कार र हिंसामा भएको छैन । बरु तिनकै शरण वा समर्पणको आधारमा ‘न्याय, सेवा, सहुलियत’ पाउने प्रवृत्ति प्रबल छ । त्यसको अर्थ सामूहिक प्रतिवादको बेसी जरुरत छ, जसको सम्भावना केसीको अनशनसँगै उर्लेको जनसमर्थन र संघर्षले देखाइसकेका छन् । अब यस्ता संघर्षलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण जरुरी भएको हो कि ? अब उत्पीडित वर्ग–वर्ण–जात–लिंगविरुद्ध जारी हिंसाको प्रतिरोध आवश्यक भएको हो कि  ? साभार-कान्तिपुर