नेपालको सविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता उपलब्धीको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको करिव ६८ वर्षपछि हाल इतिहासकै भारी बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको छ । वर्तमात केपी ओली नेतृत्वको सरकार र ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) कम्युनिष्ट अधिनायकत्व स्थापना गर्न होइन, एकल जातीय खस आर्य राज्य सत्ता र पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर देखिन्छन् ।

नेकपाको हेडक्वार्टरमा ९ जनामध्ये ७ जना ब्राम्हण, दुईजना जनजाति छन् भने महिला, दलित, मधेसी, गैरहिन्दु समुदाय शून्य छन् । ४५ जनाको स्थायी कमिटिमा जम्मा २ जना महिला छन् भने कुल ४४१ जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा समावेशीताको संवैधानिक मान्यता समेत सत्ताको दम्भले ठेलेर अमान्य बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विगतदेखिकै समानुपातिक समावेशीकरण, समानताविरोधी मान्यतामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मौनतापूर्वक स्वीकृति जनाएका छन् । पार्टी एकताको समयमा भएको सम्झौता बमोजिम नेकपा (नेकपा) जनवादी केन्द्रीयतामा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसै प्रसंगमा कथित पार्टी र सरकारको नाममा एकल ब्राम्हणवादी पार्टी र त्यसै बमोजिमको सरकार चल्ने देखिन्छ ।

यस्तो स्थितिले देसमा जातीय, क्षेत्रीय, लैगिक असन्तुष्टि, मतभेद, विवाद, द्वन्द्व, घृणा र हिंसा बढेर जाने देखिन्छ । नामको बामपन्थ भनिएता पनि व्यवहारतः एकल जातीय सत्ता निर्माण गर्ने उद्देश्य कथित कम्युनिष्ट सरकार, पार्टी र त्यसका नेतृत्वको षड्यन्त्र रहेको स्पष्ट भएको छ ।

ओली राष्ट्रवादको आधार

सन् १९६२ ताका भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा “कम्युनिष्टहरु अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्” भन्ने नाउँमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नै देशविरुद्धको युद्धमा चीनको समर्थन गर्न पुग्यो । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि गद्दार भन्ने आरोप लाग्यो र त्यहाँ (भारतमा) हालसम्म पनि कम्युनिष्ट पार्टी सरकार बनाउने तहसम्म पुग्नै सकेन । सधै कमजोर शक्तिमा नै सीमित रहन पुग्यो ।

नेपालमा नै पनि ०३६ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीका एक खेमा नेकपा मालेले सुधारिएको पञ्चायतलाई मतदान गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका बन्द गर्नमा भूमिका खेलेका थिए । राजा महेन्द्रले आफ्नै नाम राखेर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग खोल्ने उद्घोष हुँदा विकासको नाममा मोहनविक्रम सिंह जस्ता कम्युनिष्ट नेता र पार्टीले राजाको कदमलाई समर्थन गरेका थिए ।

त्यसैले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मण्डले र मसाले एकै हुन् भन्ने आरोप लगाएका थिए । पछिल्लो चरणमा भने गिरिजाले कम्युनिष्ट पार्टीसँगकै सहकार्यमा राष्ट्रको दशक लामो सशस्त्र युद्ध, हिंसा र द्वन्द्वको अन्त्य मात्रै गरेनन्, गणतन्त्रको स्थापना समेत गरे । यसरी नेपाली मात्रै होइन, भारतका समेत कम्युनिष्ट पार्टीका स्थापना, नेतृत्व र वैचारिकता माथि आशंकाहरु कहिल्यै निवारण हुन सकेनन् ।

अब प्रश्न उछ, ओलीको राष्ट्रवादसम्बन्धी समाजशास्त्र के हो ? अथवा ओली राष्ट्रवादको आधार एकल पहाडे, खस, आर्य र पुरुष मात्रै किन छ ? माथि उल्लेख गरिए जस्तै कम्युनिष्ट पार्टी त अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुपर्ने । जब नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो, ओलीका उखान टुक्का, एक जातीय राष्ट्रवाद अझै उजागर हुन थाल्यो ।

मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित उत्पीडित वर्ग, मजदुर, वञ्चित वर्गलाई अधिकार दिनै नहुने र दिए देश टुक्रिने एकता, भाँडिने दलिल प्रस्तुत गर्न उनी अग्रसर भए । आरक्षण, समानुपातिक समावेशीकरणका विरुद्ध हुन प्रष्ट अडान विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु मार्फत प्रसारित भए ।

अन्यलाई अधिकार दिनै नहुने एकल जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा र क्षेत्रको मात्रै शासन चल्नुपर्ने उनको अतिवादी सोच तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग मिल्छ । महेन्द्रले पनि एक धर्म हिन्दू, एक भाषा खस, एक जातको शासन खस आर्य, एक लिङ्ग पुरुष लागु गरेका थिए । त्यसैले आजकाल ओली राष्ट्रवादलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद पनि भनिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनार्थ सञ्चालित भनिएको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भारतकै सहयोग समेत थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ठूला नेता भारतीय भूमिमा सुरक्षित महसुस गर्ने र नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने गर्थे ।

त्यतिमात्रै होइन, शान्तिको यात्रा तय गर्ने कोसेढुंगा सावित चर्चित बाह्रबुँदे सम्झौता भारतकै भूमिमा भएको मात्रै होइन, उक्त सम्झौता सफल गर्न भारतले भूमिका खेलेको माओवादी नेताद्वारा स्वीकार भैसकेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेस भारतपरस्त भन्ने आरोप लाग्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरु भने अन्तर्राष्ट्रियवादी उर्फ भारतवादी नै भएको प्रष्ट हुन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा ओलीको एकल खस-आर्य, हिन्दु, पहाडे, पुरुष नक्कली राष्ट्रवाद टिक्न सम्भव छैन । सबै जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कार र समुदायको सम्मान र समानता तथा समानुपातिक समावेशीकरणले राष्ट्र र राष्ट्रियता मजबुत हुनै सक्दैन । राष्ट्र सबैको हो, हेक्का राख्न जरुरी समेत छ ।

संक्रमणकालको अन्त्य र भावी द्वन्द्व

पत्रकार तथा लेखक ध्रुव सिम्खडा र साथीहरुद्वारा संकलित एवं लिखित पुस्तक “मुलुकको मुहार” मा निर्क्योल गरिएको छ, २०४६ सालको जनआन्दोलनले क्षेत्रीको शासन सत्ता खोसेर बाहुनको हातमा पुग्यो । जनआन्दोलनमा सबै पक्ष, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्ग सहभागी थिए । २०६२।६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् क्षेत्रीको परम्परागत शासन अधिकारको वैधानिक अन्त्य सँगै खस आर्य नेतृत्वमा शासन र शक्ति चलेको छ । राष्ट्र भने इन्द्रधनुषी वहुरंगी, विविधता पृथकतासहितको छ ।

तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै औपचारिकरुपमा संक्रमणकालको अन्त्य हुन पुगेको छ । संक्रमणकालको अन्य, संविधान २०७२ को कार्यान्वयन, जनाधिकार र जनउपलब्धीको संरक्षण र शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्रा सफल हुने आशा छ । तथापि सरकार, संसद र राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र साम्प्रदायिक समस्याहरुको समाधानतर्फ ध्यान पुर्‍याइएन भने नयाँ द्वन्द्व, घृणा र समस्यामा मुलुक नफस्ला भन्न सकिन्न । यो जीत र सफलतालाई एक जाति, नश्ल, धर्म, क्षेत्रको नभई आम नेपाली र उत्पीडित वर्गको समेत हो भन्ने सवालमा व्यवहारिकता देखिन जरुरी छ । अन्यथा द्वन्द्व, विवाद घृणा र हिंसाको नयाँ श्रृखंला जन्मिने निश्चित छ ।

उत्पीडित वर्गको भविष्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा जातीय र वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । आजसम्मको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हेर्दा एक जात भन्दा अरु स्थापित हुन सकेन । नेकपा एमालेको महासचिव र पछि अध्यक्षमा केवल बाहुनको एकलौटी नेतृत्व रहृयो ।

माओवादीको अध्यक्षतामा समेत बाहुनबाहेक अरु हुन सकेनन् । तर, नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा हाल सम्म बाहुन बाहेक एक जना ठकुरी र १ जना क्षेत्री (देउवा) पुग्न सफल भए ।

२०४६ सालको जनआन्दोनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहले तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति लक्षित गरी २०४८ सालतिर भनेका थिए “पार्टी र सरकार समावेशी भएन भने एक दिन पार्टीसँग साइनबोर्ड मात्र बाँकी रहनेछ ।”

०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठे पनि विभिन्न बाहनामा त्यसलाई पन्छाउने दुष्कार्य हुँदै आइरहेको छ । दलित उत्पीडित आदिवासी जनजाति, महिला पिछडिएको क्षेत्र, बञ्चित वर्ग प्रति ओली प्रबृत्ति हावी हुँदैछ । जनताको रगत, पसिना, सहाद, योगदान, त्याग र समर्पणद्वारा स्थापित जनाधिकारलाई कुण्ठित गर्ने धृष्टता विरुद्ध उत्पीडित वर्ग एक हुन जरुरी छ ।

सतहमा ओली एक जातीय राष्ट्रवादको प्रवक्ता बने पनि त्यसमा मौन बसेर नै जनाधिकार कुण्ठित गर्न अन्य समेत सक्रिय छन् । कथित कम्युनिष्ट एकताको नाउँमा एकल जातीय नेतृत्व स्थापित गर्न र दलित उत्पीडित वर्गको संभावित आन्दोलन रोक्ने षडयन्त्र हुदैछ । स्पष्ट छ एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता एक जातीय नेतृत्व स्थापनाको नयाँ षड्यन्त्र हो ।

केही समयअघि मात्रै आदिवासी अगुवा लेखक बालकृष्ण माबुहाङले एक लेखमार्फत नेपाली राजनीतिका तीन खम्बाबारे स्पष्ट पारेका थिए । उक्त लेखमा राजनीतिका तीन खम्बा एक, खस आर्य, दुई आदिवासी जनजाति र तीन मधेसी भनी दलिल पेश गरे ।

यसले के देखाउँछ भने आदिवासी जनजाती समुदाय समेत दलित, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग तथा क्षेत्रीय रुपमा उत्पीडित वर्ग समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् । दलित वर्ग समुदाय र आदिावासी समुदायकै चेपाङ, राउटे, लगायतका अत्यन्तै उत्पीडित जातिको सम्बन्धमा राज्य र सचेत वर्गको चासो छैन ।

समाजशास्त्र भन्छ, कुनैै पनि मुुलकबारे बुझ्न त्यस देशको सामाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबारे जान्नु पर्ने हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित वर्गको हक स्थापित गर्नसरकार सक्रिय हुन जरुरी छ। उत्पीडित वर्ग, समुदयको नेतृत्वकर्ताले समेत राष्ट्रिय हित र उन्नतितर्फ शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न जिम्मेवार ढंगले सचेत रहन जरुरी छ ।

मुलुक सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायको सुन्दर र महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । साझा सम्पत्तिको संरक्षण सबै मिलेर मात्रै गर्न सकिन्छ । साभार- अनलाईनखबर

(परियार माओवादी केन्द्रका पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य हुन्)