काठमाडौं । 
‘राष्ट्रिय दलित सांसद मञ्च–ःदलित भविष्यका लागि विमर्श, नामक दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन ११ बुंदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारि गर्दै भव्य र एतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानको मौलिक हकमा दलितबारे गरिएको ब्यवस्था अनुसार निमार्ण हुने कानूनहरुमा दलित सांसदको भुमिका, सकृयता र सिंगो दलित भविष्यका लागि सरोकारवालाबीच गम्भिर छलफल भएको छ ।

छलफल पश्चात जारि गरिएको ११ बुंदे काठमाडौं घोषणा पत्रमा बिशेषगरि दलित सम्बन्धि बन्ने कानूनहरु दलितमैत्री र प्रभावकारी निमार्ण, हालै दलित समुदायका ब्यक्तीमाथि भएका गम्भिर अपराधबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण गरिएको छ ।

जारि घोषणा पत्रको बुंदा नम्बर ७ मा कालिकोटकी स्थानीय जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्यारालाई हदैसम्मको कारवाही, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलालीकी माया बिकका हत्यारालाई राजनितीक पहुँचका आधारमा उम्काउने षड्यन्त्र सुनिनमा आएकाले त्यसप्रती प्रहरी प्रसाशनको गम्भिर ध्यान आर्कषण गरिएको छ । साथै हालै महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलापछि पीडित बुद्धमाया बिश्वकर्मालाई बिष सेवन गर्न बाध्य पारिएको घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रदेश तथा संघीय स्तरमा छानबिन समिति गठन गरियोस भनिएको छ । यहि बुंदाको अन्तमा भनिएको छ, ‘देशभरी हुँदै आएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका अपराधका दोषीलाई कानुन बमोजिम कडा सजायँ गर्दै पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्बेदनशिल हुन सम्बन्धीत निकायहरुको यो सम्मेलन गम्भीर ध्यानार्कषण गराउँदछ ।’

दलितबारे बन्ने कानूनहरु दलितमैत्री र प्रभावकारी निमार्णमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा आयोजित सम्मेलनमा देशभरिकै दलित सांसद र अन्य सरोकारवालाबीच गम्भिर र प्रभावकारी छलफल भएको सेन्टरका अध्यक्ष रेम बिश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनमा उपस्थित देशभरिकै दलित सांसदहरुले कार्यक्रममा आ–आफ्ना संसदीय अनुभवहरु आदान प्रदान गर्नुका साथै दलित बिषयमा स्थानिय तह, प्रदेश र संघमा निर्माधिन कानूनहरु दलितमैत्री बनाउनमा आफुहरु सचेत रहेको र आफ्नो बिशेष भुमिकमा रहदै आएको बताउनु भएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित पुर्ब दलित सांसद, संविधान सभा सदस्यहरुले पनि आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै संसदमा निभाउनु पर्ने महत्वपुर्ण भुमिकाबारे सांसदहरुलाई सुझाव समेत दिनुभएको थियो ।

पुर्ब सांसद, मन्त्रि, संविधान सभा सदस्यहरुको अुनभव, सुझावहरु आफुहरुका लागि अति नै उपयोगी र प्रभावकारी रहेको सांसदहरुको भनाई थियो । कानून निमार्ण प्रकृया, संसदीय अनुभव आफ्ना लागि नितान्त नौलो रहेकाले सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन आफुहरुका लागि फलदायी भएको सांसदहरुको प्रतिकृया थियो ।

दुईदिनसम्म चलेको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका दलित सांसदहरु, पूर्वमन्त्री, पूर्व सांसद, कानून ब्यवसायी, दलित अधिकारकर्मी र संचारकर्मी लगायत सयौंको सहभागिता थियो ।

घोषण पत्रको पुर्ण विवरण ।
२०७५ असार २९ र ३० गते जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय दलित सांसद मञ्च -दलित भविष्यका लागि बिमर्श, राष्ट्रिय सम्मेलनको जारि ११ बुंदे घोषणा पत्र ।
(काठमाडौं घोषणा-पत्र)
१. संघ र प्रदेश दुुबै तहका माननीय सांसद ज्यूहरुको सफल कार्यकालको कामना गर्दै माननीय सांसदहरु सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र दलितमैत्री कानून निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन यो सम्मेलन आग्रह गर्दछ ।

२. नेपालको संविधानले दलित समुदायका व्यक्ति तथा परिवारका निम्ति परिकल्पना गरे बमोजिमका कानूनहरु सहभागिमूलक तवरले यथाशिघ्र संविधानले तोकेकै समयभित्र निर्माण गर्न संघीय सरकारको यो सम्मेलन बिशेषरुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघ तथा प्रदेशका माननीय सांसदज्यूहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुद्धारा अभिलम्ब आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालित होस् भन्ने यो सम्मेलनको जोडदार माग छ ।

४. समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्तको संवैधानिक व्यबस्थाको भावना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशीता गराउन यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

५. देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित भई आएका महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधामा असमान व्यबहार गरिएको प्रति यो सम्मेलनको ध्यानाकृष्ट भएको हुँदा समान हैसियतलाई समान मर्यादा कायम राख्ने गरी समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

६. स्थानीय तहमा खाली रहेको दलित महिला वडा सदस्यको पदपूर्ति अबिलम्ब दलित समुदायकै महिलाबाट गर्ने गरी कानुनी व्यबस्था गर्न यो सम्मेलन सम्बन्धित निकालमा जोडदार माग गर्दछ ।

७. कालिकोटकी स्थानीय जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या, कैलालीकी माया बिकका हत्यारालाई राजनितीक पहुँचका आधारमा उम्काउने षड्यन्त्र सुनिनमा आएकाले त्यसप्रती प्रहरी प्रसाशनको गम्भिर ध्यान आर्कषण, र महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलापछि पीडितलाई बिष सेवन गर्न बाध्य पारिएको घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रदेश तथा संघीय स्तरमा छानबिन समिति गठन गरियोस् । साथै देशभरी हुँदै आएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका अपराधका दोषीलाई कानुन बमोजिम कडा सजायँ गर्दै पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्बेदनशिल हुन सम्बन्धीत निकायहरुको यो सम्मेलन गम्भीर ध्यानार्कषण गराउँदछ ।

८. दलित समुदायको विकास गर्न गठित दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई अबिलम्ब बजेट बिनियोजन तथा निकासा गरि उक्त संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुचारु गर्न यो सम्मेलन संघीय सरकारको ध्यानाआर्कषण गराउँदछ ।

९. राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन अबिलम्ब गरी यसको प्रादेशिक संरचना तय गरी तुरुन्त कार्य प्रारम्भ गरियोस् भनि यो सम्मेलन संघ तथा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१०. स्थानीय तह र प्रदेश तहको समन्वयका लागि आवश्यक कानुनी व्यबस्था हुन यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायलाई जोडदार अपिल गर्दछ ।

११. र दलित हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा बनेका योजना, नीति तथा कानुनहरुको समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रुपमा जानकारी गराउन यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।