असार २६, बुटवल । 

स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा धेरै काम गर्न बाकी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 

संघीयतासंगै केही नमुना कार्यक्रम थालिएपनि ती कार्यक्रम प्रयाप्त नभएको उनीहरुले बताए । शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारी लगायतमा महिलासंगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जातिगत अल्पसंख्यक, पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउन बजेटको प्रतिशत र कार्यक्रम बढाउन उनीहरुले सुझाब दिए । र संचारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ र युएनडिपीले शुक्रबार आयोजना गरेको स्थानीय तहमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको बजेट र कार्यक्रम विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा सरोकारवालासहित प्रदेश ५ का ११ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख , प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत तथा कार्यपालिका सदस्यहरु सहभागी थिए । उनीहरुले भने लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा बजेट र कार्यक्रम सुधार हुदै गएपनि ठ्याक्क मापन हुने अवस्था नआएको बताए । 

धेरै स्थानीय तहले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स, पोषण, अपांगता, लैंगिक अल्पसंख्यक एकल महिला लगायतलाई सीपमूलक कार्यक्रम चलाएर प्रत्यक्ष देखिने काम भएको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले सीप, शिक्षा, रोजगार र स्वास्थयलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम संचालन गरेको बताउनुभयो । लैंगिक तथा घरेलु हिंसा प्रभावीत र सडक मानव मुक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागेको उहाले बताउनुभयो । 

तुलसीपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले पूजीगत बजेटबाटै सम्बोधन हुनेगरी महिला बालबालिका र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गको हीतमा काम गरेको बताउनुभयो । यद्यपि उपमहानगरका जनप्रतिनिधिसंगै उक्त बजेट छुट्याउन समस्या हुने उहाको भनाइ थियो । रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुवरले स्वास्थय सुधार, सीप र क्षमता विकासमा धेरै लगानी गरेकाले आउदो वर्षबाट नतिजा देखिने बताउनुभयो । रेसुंगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी पाण्डेले हरेक कार्यक्रमलाई लैंगिक समावेशीकरणयुक्र बनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । छत्रकोट गाउपालिका उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारीले भौतिक पूर्वाधारका काम जस्तो लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका उपलब्धी देखाउन नसकिने भएकालेयस्ता कार्यक्रममा धेरुले अरुचि देखाउने बताउनुभयो । 

यद्यपि हिंसा न्युनिकरण र सीप विकासमा आफूहरुले लगानी गरेको उहाको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गीता थापा र दिपा बि.क ले महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रदेशको कार्य योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्यालले स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराएकी थिइन् । अधिकारकर्मी, देवी वाग्ले , रीता सेन, आनीक राना मगर, विन्दु थापा, लक्ष्मी आचार्य, रन्जीता शर्मा, उषा किरण पन्थ लगायतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग प्रश्न तथा अब गर्नुपर्ने कामबारे सुझाब दिएका थिए । 

अन्तरक्रियामा कार्यक्रमको सहजीकरण संचारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोलले गरेकी थिइन् । युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले दीगो विकासको लक्ष्यामा पुग्न स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा के गर्नुपर्ला भन्नेबारेमा सुझाब दिएका थिए ।