RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/८/२ गते
२४३ पटक

काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौंले घर टहरा खाली गर्न प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाप्रति आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालयले गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरुमा अनधिकृतरुपले बनाइएका घर÷टहराहरु प्रशस्त रहेका छन् । ती टहराहरु गरिब सुकुम्बासी तथा श्रमिकहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । दिनभर श्रम गरी घरटहरामा राहत विताउनेहरुलाई सरकारले बस्ती खाली गर्ने गरी जारी गरिएको उर्दीले चुनावकै मुखमा उत्साह छैन ।

समितिले घर तथा टहराहरु खाली गर्न २०७९ कार्तिक २५ गते गोरखापत्रमा १० दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको मितिभित्र बस्ती खाली नगरे जबर्जस्ती निष्कासनको परिणाम भोग्नुपर्ने उल्लेख गरी प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति यस सञ्जालको ध्यानाकर्षण भएको हो ।

नेपालको संबिधानको मौलिक हकमा नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने विषय प्रत्याभूत गरिएको र सो बमोजिम आवासको हक सम्वन्धी ऐन समेत लागु हुनुका साथै नेपालले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धी तथा प्रतिबद्दतामार्फत जर्वजस्ती विस्थापनविरुद्द नागरिकको हक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको छ ।

त्यसका अवाला यस अघि देखिनै राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संलकन, प्रमाणिकरण, जग्गा नापजाँच आदि कार्य गर्नका लागि सहमति गरी कार्य अघि बढेको छ ।

उक्त कार्य हाल स्थगित भएकोे अवस्थामा २०७९ मंसिर ५ गते निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट सम्म खाली नगरिए जबर्जस्ती निष्कासन गरिनेगरी सरकारकै अर्को निकायले नागरिकमाथी अनावश्यक दबाब श्रृजना गर्नेगरी जारी गरेको सुचनाप्रति यस सञ्जालको गम्भिररुपमा ध्यानाकर्षण भएको (जुरी–नेपाल) कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले बताउनुभयो ।

उचित विकल्पविना बासस्थानवाट जर्वजस्ती उठीबास गर्ने कार्य गैरकानूनी मात्र होइन, मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन पनि हो । नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा (करिव १७ प्रतिशत) अझै पनि बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा रहेको र यस मध्येमा दलित समुदाय (पहाडी दलितहरु करिव ३६.७ प्रतिशत र मधेशी दलितहरु करिव ४१.४ प्रतिशत) सबैभन्दा बढी भूमिहिन अवस्थामा रहेको विषय बिदितै छ ।

यस समस्याको बैज्ञानिक र व्यवस्थित तवरवाट संम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा राज्यको मुख्य दायित्व भएपनि उक्त दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको उक्त सूचनाले संकेत गरेको छ ।

त्यसैले, नदी किनार खाली गर्नका लागि जारी गरिएको १० दिने सूचना फिर्ता लिन, विकल्पविना जर्वजस्ती विस्थापन नगर्न, पूर्नवासको योजना सहित सम्वन्धित समूदायसँगको परामर्शमा भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गर्न र प्रभावित जनताको समस्यालाई दिर्घकालिनरुपमा सम्बोधन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन तथा प्रभावित समुदायको साझेदारी र स्वामित्वमा दिगो शहरी विकासका योजना र कार्यक्रमहरू लागु गर्न गराउन अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सम्वन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण सञ्जालले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्