RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/८/१ गते
१३६ पटक

सीता बि.के.,काठमाडौं

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित रहेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरीअहिले संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको रौनक बढेको छ। दलका नेताहरू यतिबेला भोट माग्न घरदैलोमा व्यस्त छन्। विडम्बना लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको सबालमा निक्कै उदासीन देखिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले नै हो जनप्रतिनिधिमूलक अंगलाई समावेशी बनाउने। तर, राजनीतिक दलहरू नै गैरजिम्मेवार बन्दा समावेशीको मुद्दा झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ।मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ दलित महिला उपेक्षामा पारिँदै आएका छन्।प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमा दलित समुदायको उम्मेदवारी निकै न्यून छ। अझै त्यसमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्था त झनै दयनीय छ।

प्रतिनिधिसभाकोनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा तीन दलित उम्मेदवार बनाउँदा एकमात्र दलित महिला अञ्जना बिशंखे (काठमाडौ १०)बाट उम्मेदवार रहनु भयो। २०६४को निर्वाचनमा नेकपा माओवादीबाट सीता बौडेल (नवलपरासी–२)र दुर्गा वि.क. (कास्की–४)बाटदलित महिला पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभयो। संविधानसभा २०७० र २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि महिला पर्न सकेनन्।अहिले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमालेले चार जना दलित उम्मेदवार बनाएको छ। जसमा एकमात्र दलित महिला सीता सुन्दास (स्याङ्जा) पर्नुभयो। नेकपा माओवादीले प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ चार दलित उम्मेदवारमा चारैजना पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ।नेकपा एकीकृत (समाजवादी)बाट प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ दुईजना दलित पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ।

यसरी प्रमुख दलका १० उम्मेदवारमा एकमात्रै दलित महिला रहनु भएको छ। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अपनाएर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने अभ्यास गरे पनि परिणाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन अझै सकेको छैन। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बढेको दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बिस्तारै घटिरहेको छ।भर्खरै कार्यकाल सकाएको२ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा दलित१९ जना अर्थात्७.०१ प्रतिशत थिए।संघीय सरकारमा २० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी २३ जनाको मन्त्रिमण्डलमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ भनेएकजना दलित पुरुष मन्त्रीको प्रतिनिधित्व थियो।

राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनीत गरी ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सोहीअनुसार ७ प्रदेशबाट सात जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। जुन ११.८६ प्रतिशत हो।तर दलित महिला शून्य छ। राष्ट्रियसभामा दलित कोटाबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट दलित समुदाय निर्वाचित हुन सकेनन्। समानुपातिकमा नै सीमित गरियो।सात प्रदेशमा जम्मा ८० जनामन्त्रीमध्ये दलित समुदायबाट चार जना (५%) मन्त्रिमण्डलमा उपस्थिति देखिन्छ। जसमध्ये एक जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री दलित समुदाय प्रतिनिधित्व रह्यो। यसरीदलित पुरुष दुईर दलित महिला दुई देखिन्छ। भर्खरै विघटित प्रदेश सभाहरूमध्ये प्रदेश १,मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा भने दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व थिएन। त्यस्तै प्रदेश सभामा ५ सय ५० जनाको प्रतिनिधित्व हुँदा ३३ जना दलित(६.२२%) प्रतिनिधित्व रह्यो।

नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन्। संविधानले नेपालको शासनव्यवस्था समावेशीचरित्रको हुनुपर्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वदायी पदमेयर/उपमेयरमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र वडामा कम्तीमा एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट हुने सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यले गाउँपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई र नगरकार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीनजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

त्यसो त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा दलित महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ। विडम्बना स्थानीय सरकार सञ्चालनको मुख्यनेतृत्वदायी भूमिकामादलित महिलाको प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा छ। केही महिनाअघि सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनमा तीन जना मात्रै मेयरमा निर्वाचित भए। जसमा तीनैजना दलित पुरुष छन्। त्यस्तै नौ जना उपप्रमुखमा पाँच दलित महिला निर्वाचित भए। ६ जना अध्यक्षमा सबै दलित पुरुष छन्। सातजना उपाध्यक्षमा सातैजना दलित महिला छन्। अहिले पनि १ सय २३ वडा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी रिक्त रह्यो।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक राजनीतिक दलहरू दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने सबालमा संकीर्ण देखिएका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्मअनुरूप हुन सकेको छैन। केवल प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिनिधित्व गराइएको छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि जुन खालको फराकिलोपन र समावेशितामा जोड दिइएको थियो तर बिस्तारै कमजोर हुँदै गएकोछ।दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाईनीतिगत व्यवस्थाले समावेश गराउने त्यसपछि उनीहरूलाईराजनीतिक भविष्य ग्यारेन्टी गर्न र राजनीतिकरूपमा क्रियाशील बनाउन दलहरूको त्यति ध्यान पुगेको छैन।हरेक परिवर्तनमा दलित महिलाको योगदान महत्वपूर्ण छ। उनीहरूको संघर्ष फरक छ। लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरूले दलित महिलाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ।

साभार :अन्नपुर्ण पोष्ठ दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस्