RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/५/२३ गते
४५ पटक

मान बहादुर विश्वकर्मा

मुलुकमा जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी रूपमै निषेध छ। संविधानले दण्डनीय बनाएको छ। व्यवहारमा भने विभेद कायमै छ। जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पार्टी पौवा, सेवा प्रवाहमा प्रवेश गर्न निषेध छ। अन्तरजातीय बिहे गर्दा समाजबाट बहिष्कृत भई दुव्र्यवहार खेप्नु परेका घटनाहरू ताजै छन्। दलितसँग बिहे गरेकै कारण बुवाआमाको दाहसंस्कार गर्नबाट समेत छोराछोरीलाई वञ्चित गर्ने चलन कायमै छ। जाति तथा उत्पत्ति, पेसा, वर्ण, लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी अपराध के साँच्चिकै पौराणिककालदेखि नै प्रचलनमा थियो ? यसको सुरुवात कसरी भयो ? पौराणिक कालखण्डमा यसबारे अनेकखाले व्याख्या— विश्लेषण गरिएका पाइन्छन्। हाम्रो संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छन। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २६ मा सबै व्यक्तिलाई समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने व्यवस्था रहको छ।

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को धारा ३ (१) ले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ। नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने भेदभावविरुद्धको अधिकार यातनाविरुद्धको महासन्धि, बालअधिकार, अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारलगायतका महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर समानता, जीवन मर्यादा, स्वतन्त्रता, अविभेदलाई स्वीकार गरेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउन जरुरी छ।

कर्मका आधारमा विभाजन गरिँदै आएको वर्गलाई समाजमा गलत किसिमका व्याख्या र शासन गर्ने चलन बस्दै आएको देखिन्छ। नकारात्मक सन्देश फैलाएर जातीय छुवाछूत अँगाल्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसैकारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराध समाजमा यथावत् छ। हिन्दू धर्मलाई नकारात्मक तरिकाबाट गलत व्याख्या गरी गरिबीमाथि आर्थिक प्रलोभनको फाइदा उठाई क्रिश्चियन धर्म परिर्वतन गर्न बाध्य बनाइएको तथ्यहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। जातीय विभेदका कारण मलामी जान, बिहे वा भोजभतेरमा सहभागी हुन, पूजाआजामा सबै वर्ग सहभागी हुन नपाउनेजस्ता कुरीतिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ। कथित दलित समुदायका व्यक्तिले मन्दिर बनाउँछन्, तर पछि त्यही समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिइन्न। सार्वजनिक स्थल, समारोह, धारा, कुवा, इनार, मजदुरी गर्ने ठाउँ आदिमा छुवाछूत तथा विभेद छ। त्यस्तै दलित, दलितबीच पनि विभेद पाइन्छ। जस्तै कामीले छोएको सार्कीले नखाने।

आफूमाथिको अन्यायका विषयमा बोलिदिने कोही हुँदैनन् भनेर अन्यायमा परेकाहरू पनि बोल्न डराउने स्थितिमा समाजमा छ। त्यसैकारण पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनालाई धेरैले बाहिर ल्याउन नसकेको देखिन्छ। संघीय सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसमेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा परेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन। दलित, गैरदलित, ज्येष्ठ नागरिक र अभिभावकबीच बुझाइमा एकरूपता नहुनु पनि समस्याको विषय हो। पाका उमेरका व्यक्तिहरूमा दलितहरूमाथि भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नु हँुदैन भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुन सकेको छैन।

अर्कोतिर छुवाछूतको सिकार बनेको वर्गलाई के गर्दा भेदभाव र छुवाछूत हुन्छ ? उजुरी कहाँ गर्ने ? भेदभाव भएमा उपचारको व्यवस्था के हो ? लगायत सामान्य जानकारी समेत छैन। सृष्टिकालमा कार्य विभाजन गर्दा प्रयोग गर्दै आएकोे विषयलाई गलत संस्कारको रूपमा प्रयोग भयो भन्ने बुझाउन स्थानीय तहबाट नै प्रचार प्रसारमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ। सरोकारवालाहरू सबै परिवर्तनको संवाहक बनी देखाउनु पर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा फोकल अफिसरको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै मिडियाले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारको न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारी रूपमा सूक्ष्म, निष्पक्ष अनुगमन, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।

आफूमाथिको अन्यायका विषयमा बोलिदिने कोही हुँदैनन् कि भनेर अन्यायमा परेकाहरू पनि बोल्न डराउने स्थिति समाजमा छ।

धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने पण्डितहरूलाई छुवाछूतजन्य व्यवहार सामाजिक कुसंस्कार, समाजको जघन्य अपराध, हो भन्ने कुराको बोध गराउनुपर्छ। मानव–मानवबीचमा कुनै पनि फरक छैन भनी बुझाउन जरुरी छ। यसका लागि जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ। मानव–मानव भएर बाँच्न पाउनु नै विभेदको अन्त्य हुनु हो। सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनु नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो। आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन किन चलाइदैन  ?

राजनीति– प्रशासनिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक स्तरमा दलितहरू अझै पछाडि परेका छन्। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरू दलाल पुँजीपति शासक वर्गमा रूपान्तरण भएका छन्। उनीहरूको नियत उत्पीडित तथा दलितहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराएर राज्यको मूलधारमा उभ्याउनु नभएर उत्पीडित महिला वर्ग साथै दलित समुदायमाथि सधैं शोषण र दमन गरिरहने भएका कारण दलितहरू सधैं समाजको दोस्रो दर्जाको समुदायको परिधिभित्र कुण्ठित हुन बाध्य छन्। तिनले बेलाबखत दलित उत्थान र राहत प्याकेजको नाउँमा दलितहरूलाई कहिलेकाहीँ बिचरा दलित भन्दै उद्धारको कार्यक्रम ल्याए जस्तो गर्छन्। तर, वास्तवमा दलित मुक्ति आन्दोलन कुनै पनि कोणबाट विचार हुन सक्दैन।

दलित मुक्तिका लागि अब राहत प्याकेज मात्र हैन, समग्र विभेदकारी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। न्याय, समानता, स्वाभिमान स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्ध र राजनीति– प्रशासनिक संरचनाहरूमा पूर्णसमानुपातिक समावेशी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा भ्रातृत्वसहित सहअस्तित्व कायम नभएसम्म दलित आन्दोलन कसैको स्वार्थ र दयाको कठपुतली बन्नु हुँदैन। पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, दलाल पुँजीवाद, एकल जातीय अहँकारवाद र प्रभुत्वमा आधारित शासकीय स्वरूपलाई भत्काउन, दलित मुक्तिका लागि अब कसैको बिचरा भएर हैन, समग्रमा विभेदकारी जात व्यवस्था उन्मूलनकै लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्छ।

वास्तविक पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज कार्यक्रम, सामूहिक मन्दिर प्रवेशलगायत ठुल्ठूला सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउन जरुरी छ। पीडितलाई सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पीडक जाति (शासक जाति) ले क्षतिपूर्तिको रूपमा ऐतिहासिक त्याग गर्न जरुरी छ। यस अवस्थामा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी व्यवस्थाले मूर्तरूप लिन सक्नेछ।अन्नपूर्ण दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्