RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/५/८ गते
६२ पटक

अम्विका परियार

बुटबल । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भयो । यो निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो निर्वाचन थियो । संविधान जारी भएपछिको प्रदेशसभाको यो निर्वाचनको समयमा चुनावी घोषणापत्रले मतदाता आशाबादी नै थिए ।

लामो राजनैतिक आन्दोलन पछि देशमा तीन तहको सरकार बन्यो । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनाले नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो । दलका चुनावी घोषणापत्र पनि संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, मानवधिकार, समानता, छूवाछूत लगायतका विकृतिको अन्त्य, विकास निर्माण र आधारभुत तहका नागरिकका समस्या समधान गर्नेतर्फ लालयित थियो । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएपनि चुनावी बाचा पुरा नभएपछि भने नागरिकहरु उत्साहित छैन । दलले चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

रुपन्देही सैनामैनाकी सीता गौतम् कालीराजलाई प्रदेशभाको चुनावी घोषणापत्रमा गरिबी र बेरोजगारका समस्या हल हुन्छ भन्ने लागेको थियो । प्रदेशसभाको चुनाव सकिएर नेताहरु जनताका माझ देखिएनन् । निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलहरु लोकप्रिय घोषणापत्र मार्फत मतदातालाई रिझाउन सफल भए, तर चुनावी बाचा पुरा नहुँदा नागरिकहरु पुरानै समस्याबाट पिरलिनुपरेको छ । नेताहरुले चुनाव जित्ने एजेण्डा मात्र बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी नै गलत भएको गौतमको भनाई छ ।

गुल्मीकी राधा बस्नेतलाई पनि चुनावका प्रतिवद्धता अझै पुरा नभएको दलका नेताप्रति गुनासो छ । चुनावका बेला यो काम गछौं, त्यो काम गछौं भनेर भोट माग्न मतदाताका घरमा आउनेहरु जितेरपछि मुख नै नदेखाएको बस्नेतले बताउनुभयो ।

२०७४ सालमा प्रदेशसभाकोे पहिलो निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा दलहरुले गाउं टोल टोल पुगेर आफना घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
स्रोत र साधन काम गर्नु पर्ने भएकाले पहुंचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने हुदां दलित, मधेशी, मुश्लिम, सिमान्तकृत समुदमय लगायतका १३ प्रकारका लक्षित समुदायले प्रदेश सरकारलाई अझै अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् । दलले मतदाताको मत आकर्षित गर्ने खालका घोषणापत्र जारी भए । प्रदेश सरकार निमार्ण भएपछिका पाँच वर्षको अवधिमा एकाध बाहेक खासै कार्यान्वयन हुनै नसकेको अधिकारकर्मी ईन्दिरा अर्यालले बताउनुभयो ।

पाँच वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धिमुलक नतिजा देख्न पाइएन, लक्षित वर्गले कहिल्यै पनि अपनत्व महसुस गर्न नसकेको अधिकारकर्मी अर्यालले बताउनुभयो,–‘जसका लागि संघीयता चाहिएको हो, त्यसैले अधिकार प्राप्ति गर्न सकेका छैनन् ।’

‘प्रदेश सरकार सञ्चालनमा हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । निर्वाचनका बेलामा जनतासंग धेरै प्रतिबद्धताहरु गरेका थियौं । हामीले भने जस्तो सहजरुपमा सबै एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य मा.कमला देवि विश्वकर्माले भन्नुभयो,–‘तरपनि पाँच वर्षको अवधिमा कानून निर्माण तथा सरकारसँग नागरिकको सहजै पहुँच पुग्ने गरी काम गरिएकै छ ।’

सरकारले योजना निर्माण गर्दा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारका विषयलाई प्राथमिकता दिदै पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी व्यावसायिक तालिम तथा अनुदानका विषेश प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नागरिकको जीवनमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । सीमित स्रोत साधनमा धेरै काम गर्नु परेपछि लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य दामा कुमारी शर्माको भनाई छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्धिन खानले प्रदेशसभा निर्वाचन पछिको समय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव सुनाउनुभयो । ‘हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुशार खासै काम गर्न सकेका छैनौ । प्रदेश सरकारसँग कानूनी रुपमा अभाव झेलेर भएपनि विकास निर्माण र नागरिकलाई सेवा स्ुविधामा प्रवाह गर्ने कार्य उपलब्धिमुलक मान्नुपर्छ’ प्रमुख सचेतक भन्नुहुन्छ, ।

प्रतिकृया दिनुहोस्