RaraNews

-कृष्ण दर्नाल प्रकाशित : २०७९/३/१५ गते
१०२ पटक

काठमाडौं । प्रदेश नम्वर १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९८।८० का लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले सो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवमा सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ४० लाख कुल जनसंख्या रहेको प्रदेशमा दलित समुदायको पनि करिब ५ लाख जनसंख्या छ ।

यहाँका दलितहरु जातीयताकै कारण समस्या झेलेका छन् । सो समुदायमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारीका समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेको स्थिति छैन । हुन त, दलितहरुले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा काम गरिरहेपनि उनीहरुसँग प्रशस्त जमिनको अभावमा जीवीकोपार्जनमा समेत समस्या छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र भूमिकै अभावमा बैंकबाट ऋण पाउन नसक्दा साना व्यवसायहरुलाई व्यवस्थित बनाउन जटिलता भइरहेको पाइन्छ । यता, प्रदेश सरकारले  ल्याएको बजेटमा दलित समुदायहरु उत्साहित हुने अवस्था छैन । दलित विशेष कार्यक्रम नै समावेश नहुने र समावेश भएका कार्यक्रम समेत दलितको पहुँच छैन । यसै पेरिफेरीमा रहेर सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बुँदा ६४ मा अति विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारलाई सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि सञ्चालित जनता आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै यस आर्थिक वर्ष २ हजार ४ सय घर निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रु. २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बुँदा १२६ मा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, आदिबासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षण विहिन व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछि परेका वर्ग र समुदायको विकासका लागि लक्षित वर्ग मैत्री कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

बुँदा १३१ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई थप स्थानीय तहहरुलाई विस्तार गरी विपन्न आदिबासी, दलित र सीमान्तृकत महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि रु १ करोड ८३ लाख विनयोजन गरेको छ । सफल तथा उत्कृष्ट उद्यमशित महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा दलित लगायतका आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय आवास, गरीबी र विकास अवसरबाट बञ्चित रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनैतिक अवसरहरुबाट समेत बञ्चित रहेको त्यो समुदायका सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारले दलित समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण तथा आधुनिकीकरण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालनका लागि कार्यक्रम समावेश हुन सकेको छैन ।

जातीय आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव भेदभावका घटना रोकिएको छैन । जातकै अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितहरु अकालमा ज्यान गुमाएको, विस्थापित, अवेहलना, बष्हिकारका समस्या झेल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हटेको छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा ध्यान केन्द्रीत हुन नसक्नु दलित समुदाय मात्र होइन । प्रदेश तथा संघीय सरकार समेत यो मुद्धामा सम्वेदनशिल छैन भन्ने बुझाइ हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले तीन बुँदामा मात्र दलित समुदायको उत्थानका लागि कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । ती कार्यक्रम दलित विशेष कार्यक्रम हुनै सकेको छैन । दलित समुदायका लागि पनि केही कार्यक्रम समावेश गरी भुलाउन खोजेको जस्तो देखिएको मात्र हो । दलित समु्दायको समग्र परिवर्तन गर्न बजेट केन्द्रीत हुन नसक्नु र समग्र प्रदेश सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा पछाडि नै पर्ने संकेत हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्