RaraNews

-कृष्ण दर्नाल प्रकाशित : २०७९/३/१३ गते
१२४ पटक

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको छ । असार १ गते बजेट वक्तव्यमा २२३ बुँदामा कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्री छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णालीबासी भन्ने नारा सहित ल्याएको बजेट कर्णालीको रुपमान्तरण गर्न सम्भव छ ?

दलित समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएको समुदाय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनैतिक पहुँचबाट बञ्चित छन् । गरीबी, भोकरी, जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट पिरलिरहेका छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशको गरीबी २८.९ प्रतिशत रहेपनि राज्यसत्ता सञ्चालनको अवसरबाट बञ्चित दलित समुदायको अवस्था कस्तो होला ? कर्णाली सरकारले ल्याएका बजेटमा दलितको अवस्था कस्तो रहेको छ भनी यो साम्रगी तयार गरिएको छ ।

बुँदा ३९ मा कर्णाली प्रदेश भित्रका विपन्न, वादी, गाइने, राउटे बोटे, राजी, दलित, मुसलमान तथा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदाय एवम् विपन्न वर्ग तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमको लागि रु.४८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ । यो दलित विशेष कार्यक्रम चाहि होइन । आर्थिक रुपमा गरीबीको ठूलो हिस्सा ओगटेको यो समुदायको उत्थानका लागि आवासको विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको देखिएको छैन ।

बुँदा ८१ मा प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपांग, सहिद सन्तति छात्रवृत्ति र एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यो कार्यक्रम पनि दलितमुखी बन्न सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने भनिएको छ । कर्णालीका दलित बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । दलितका लागि शिक्षामा विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु दलितमाथिको अपमान हो । यसमा बजेट समेत उल्लेख नगरी ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमाथि शंकाले हेरिन थालिएको छ ।

बुँदा ९३ मा महिला, आदिवासी, आदिबासी जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग, लोपोन्मुख, मुस्लिम, दलित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक, अपांंगता भएका व्यक्ति तथा हरेक दृष्टिले बञ्चितीकरणमा परेका नागरिकका लागि स्रोत, साधन र अवसरमा समानता कायम गर्ने लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रकम विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि दलित समुदायका लागि लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याएको छैन । यस कार्यक्रममा बजेट समेत उल्लेखित गरिएको छैन । जसका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

बुँदा ९५ मा सामाजिक तथा साँस्कृतिक कुरीति, धार्मिक अन्धविश्वास, जातीय विभेद, लैंगिक भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीतलाको नीति अवलम्वन गरिनेछ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिने छ । बालविवाह, बहुविवाह, महिला हिंसा, छुवाछूत तथा भेदभाव, छाउपडी, बोक्सी प्रथा लगायतका सामाजिक कुरीति तथा कुप्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र समुदायमा आधारित संस्थासँग सहकार्य गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कानुनी रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन भइसकेको अवस्था हो । तर, व्यवहारिक रुपमा छुवाछूतजन्य घटना समाजमा कायमै रहेको छ । यस्ता खालका जात व्यवस्थामा आधारित कुप्रथाका कारण दलित समुदायले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । तर, यस्ता विकृति विसंगति उन्मुलनमा बजेट नै उल्लेख नगर्दा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी कति होला ?

बुँदा ९९ मा समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको संरक्षण, आय वृद्धि र सहज जीवनयापनको लागि मुख्यमन्त्री जीवीकोपाजर्न कार्यक्रम तथा आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायको विकास र सशक्तिकरणको लागि मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलित समुदायको विकास र सशक्तिकरणको लागि मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएपनि बजेट उल्लेख छैन । कर्णालीका दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको देखिन्छ ।

बुँदा १६७ मा समाजमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथा र सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाजन्य गतिविधि न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहकार्यमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले सबै प्रकार विद्यमान कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, बजेट समेत उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयनमा अझै पनि शंका छ ।

बुँदा १६९ मा घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन, लागुऔषत, मदिरा एवम् सुर्तीजन्य पदार्थको दुव्र्यसनी जस्ता समाजमा रहेका विसंगति र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न समुदायसँग साझेदारीमा आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कारागारमा रहेका बन्दीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । समाजमा रहेका विसंगति र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक विकृति र विसंगति धेरै कार्यक्रममा जोडिएर आएपनि अभियानमुखी र ठोस दलितमाथि छुवाछूत, बहिष्कार, तिरस्कार, अवहेलना अन्त्यका लागि ठोस कार्यक्रम नहुँदा लोभ्याउन खोजेको मात्र देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका दलित गरीबीको मर्कामा छन् । बजेटमा ८ बुँदा मध्ये सात बुँदामा बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा कष्ठपूर्ण देखिने छ । सरकारले ल्याएको बजेटले गरीबको झुपडीमा केही उत्साह आउने आशा र भरोसा थियो । तर, सरकारले बजेट वक्तव्यमा दलितमुखी विशेष कार्यक्रम छैन । दलित समुदायको गरीबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र शिक्षामा दलितको पहुँच विस्तार गर्ने ठोस कार्यक्रम नहुँदा दलित उत्थानमा जटिलता रहीरहनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्