बुटवल, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संघसंस्था दर्ता ऐन २०७५ लाई मानवअधिकार र नागरिक मैत्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छन् । आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार लुम्बिनी प्रदेश सञ्जालका सदस्य तथा गैरसरकारी संस्था महासंघको टोलीले मंगलबार कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापालाई ऐन पुनरावलोकन छलफलका लागि सुझावको मस्यौदा बुझाइएको हो ।

उक्त अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले दर्ता ऐन २०३४ ले सबै संस्थालाई एकै रुपमा हेरेकाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको बर्गिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको संघसंस्था ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरि सुधार गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराए ।

उक्त अवसरमा सुझाव मस्यौदा बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले संघसंस्था दर्ता ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सामाजिक परिचालन ऐन छुट्टै ल्याउने बताए । उनले दर्ता र नियमन गर्ने पाटो फरक भएको बताए । उक्त अवसरमा जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद पोखरेलले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने गरि ऐन पुनरावलोकन गर्न ध्यानआर्कषण गराए । उनले गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, नियमन र नियन्त्रणलाई तहगत रुपमा सहज बनाउन सुझाव दिए ।

उक्त अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पोमनारायण पौडेल, जागरण मिडिया सेन्टरका विनोद परियार, जुरी नेपालका बालमाया विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।