सम्पादकीय

नेपाली समाज, राजनीति र पेसामा सबैभन्दा बढी उच्चारण हुने शब्द हो आरक्षण। अझै राजनीतिकर्मीले चुनावमा भोट झार्नकै लागि आरक्षणको विषयलाई चुनावी नारा बनाउँछन्। यसलाई कोटा पनि भन्ने चलन छ। कोटा, आरक्षण जे भने पनि यसको चर्चा नभएको पेसा र समाज हुँदैन। विभिन्न कारणले समाजमा पछाडि परेर राज्यको मूलधार बाहिर रहेका र संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गको विकासका लागि आरक्षणको व्यवस्था भएको हो। राज्यको सुविधा उपभोग गर्न नपाएका साथै पहुँच पुग्न नसकेका समूहलाई यो व्यवस्थाले समेट्छ। नेपालमा २०६४ साउन २३ गते ऐन संशोधन गरी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण व्यवस्था गरियो।

सैद्धान्तिक दृष्टिमा आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद हो। यो शब्दको व्याख्या, परिभाषा र उपयोगितालाई अध्ययन गर्दा खोट लगाउनै पर्ने ठाउँ छैन। सरल भाषामा बुझ्दा आरक्षण भनेको संरक्षण गर्नु हो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् आरक्षण शब्दले व्यापकता पाएको छ। बेलाबखत राजनीतिक दलहरूको मुद्दा बन्ने यो विषयलाई राज्यले भारको महसुस पनि नगरेको होइन। सत्ताबाहिर हुँदा दलका लागि राजनीतिको ओखती बन्ने यो विषय सत्तामा रहँदा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा उनीहरूले नै लिन्छन्। जसका कारण यो विषय समय समयमा जटिल पनि बन्ने गर्छ। यो प्रणालीलाई कसरी उपयोग गर्ने र यसको लक्षित वर्ग कुन हो भन्ने सही रूपमा किटान गर्न नसक्नु जटिलताको मुख्य जड हो।

२०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी र खसआर्य २२, दलित ९ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। विशेषतः आरक्षण प्रणाली धेरै लागू हुने स्थान भनेको निजामती र राजनीतिक क्षेत्र नै हो। सरकारले पिछडिएको भनेर निर्धारण गरेको १४ जिल्लाका नागरिकले पनि आरक्षण पाउँछन्। तर, जिल्लागत रूपमा भन्दा पनि पेशाको क्षेत्रमा जातजाति र महिलाको आरक्षणको चर्चा बढी हुन्छ। राज्यको हरेक अंगमा सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता भए विकास पनि चाँडो हुन्छ। सबैको विचार मिलाए सुन्दर वस्तुको विकास हुन्छ। यसका लागि पनि आरक्षणले सकरात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ।

आरक्षण प्रणालीका सबलतासँगै यसका कमजोरी पनि छन्। कतिपयले आरक्षणबाट लाभ लिइरहँदा कतिपयलाई यसले अवसरबाट वञ्चित पनि गराएको छ। आरक्षण एक प्रकारको बन्धन हो। यसको नाघेर जान नपाउने निश्चित क्षेत्र हुन्छ। आरक्षणलाई सही प्रयोग नगरे दीर्घकालमा यसले राज्यका अंगहरूलाई नै कमजोर बनाउन पनि सक्छ भन्ने बहस चलेका छन्। हाम्रो मुलुकमा जाति, वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण दिइन्छ। त्यो त्यही वर्गका हुनेखानले चप्काइदिन्छन्। गरिब गरिबै हुन्छ। मधेसलाई कोटा छुट्यायो भने मन्त्रीका आसेपासे पर्छन्। मधेसी गरिब, पहाडी गरिब, दलित गरिब, महिला गरिब, आदिवासी जनजाति गरिबजस्ता वर्गीकरण नगर्दा त्यो वर्गका धनीले नै आरक्षणको अवसर लिएर यसको दुरुपयोग गरेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय आरक्षण हो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै आदेश दिएको छ। यो आवश्यकता पनि थियो। ढिलै भए पनि अदालतले आरक्षणभित्रको समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको छ। आरक्षणलाई आवश्यकताकेन्द्रित बनाए संविधानको साध्य हासिल गर्न सकिने अदालतको व्याख्या छ। 

आरक्षणको विषयमा यसरी नै समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन मूल्यांकन र पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ। आरक्षण आत्मनिर्भरता कि परनिर्भरता भन्ने दोधारे विषय बन्नु हुँदैन। त्यसैले आरक्षणको उपयोग गर्नेहरूले पनि अब सोच्ने समय आएको छ। यसबाट लाभान्वित हुनेहरूमा यसले अल्छी मानसिकता विकास गरेको पनि छ। यसको नकारात्मक प्रभाव आगामी पुस्तामा पर्न नदिन समय अनुकूल व्याख्या र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो।

स्रोत : अन्नपुर्ण