मेरो छोराले छिमेकीको पसलमा तेलको कार्टुन बोकेर ल्याइदियो। छोराले तेलको कार्टुन ल्याएको देखेको मान्छेले दलितलाई बोकाएर ल्याएको तेल भनेर किनेनन्। घर फर्केर छोराले प्रश्न गरिरह्यो, ‘हामीले छोएको खाँदा के हुन्छ आमा?’ मैले के जवाफ दिने छोरालाई? मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-१२ ठिंगनकी वडा सदस्य गोपिनी विकको प्रश्न हो यो।

गोपिनीकै जस्तो पीडा छ, अर्की वडा सदस्य प्रमिला विकको। आफ्नो घरको विवाह कार्यक्रममा पकाएको भोजको खाना खेर फालेर फलफूल ओसार्नु परेको पीडा उनले पोखिन्। ‘विवाहमा बोलाएको पाहुना, भोकै कसरी पठाऊँ,’ बकैया-३ की वडा सदस्य प्रमिलाले भनिन्, ‘हामी दलितले तयार पारेको खाना नखाएपछि फलफूल ओसारेर खाना दियौं, पकाएको खाना त्यतिकै खेर गयो।’

गोपिनी र प्रमिला दुवै जनप्रनिधि हुन्, तर दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार अरूको भन्दा फरक छैन। कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट यहाँका दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ।

जातीय छुवाछूतलाई कानुनले हिंसाको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, ‘कथित’ तल्ला जातिका मानिसहरूप्रति गरिने छुवाछूतको व्यवहार अझै हट्न सकेको छैन।

गाउँपालिकामा मात्रै होइन, प्रदेश ३ को राजधानी (अस्थायी) हेटौंडामै यस्ता घट्ना प्रशस्त भेटिन्छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्मा छुवाछूतको तरिका फेरिएको, तर नहटेको बताउँछिन्। ‘झन् विकराल बन्दै छ छुवाछूतको संस्कार,’ कल्पना भन्छिन, ‘पहिले-पहिले ठाडै तँ नछो, हामी खाँदैनौं भन्थे। अब त्यसरी भन्दैनन्, फरक तरिकाले छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्।’

काेही गैरदलितको घरमा पूजा, विवाहजस्ता सामाजिक कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिलाई पनि बोलाइन्छ। ‘गैरदलित जनप्रतिनिधि जाँदा, अभिवादन गर्दै सिधै भित्र लैजान्छन्, हामी सँगै छौं भने ल ल यता बसौं भन्दै हत्त न पत्त कुर्सी बाहिर ल्याउँछन्,’ कल्पनाले भनिन्।

कार्यक्रमहरूमा खाजा, पानी ल्याउँदा आफूहरूले छोएको थाहा पाएमा ‘भोक लागेको छैन भन्दै खाजा नलिने, तर तत्कालै केही मिनेटमा भोकले मरिनेभो भन्दै होटलमा पसेर खाजा खाने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ की वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले गुनासो गरिन्।

‘यस्तो व्यवहार देख्दा मनमा धेरै चोट पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले धेरै गर्न बाँकी छ, सामाजिक संस्कार, सचेतना कहिले ल्याउने होला?’ पहिले नछो भन्नेले अहिले आफैं उठेर परसर्ने गरेको रसाइलीले बताइन्।

झन्डै २ दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। जनप्रतिनिधि आए। घरछेउमै आफ्ना प्रतिनिधि चुनिए। जनताले आफ्ना समस्या र गुनासा समाधानको लागि समय र पैसा खर्चेर दुःख गर्दै टाढा धाउनु परेको छैन। अहिले पानी पँधेरा र चोक चौतारामै आफ्ना प्रतिनिधि भेटिन्छन्। चिया खाँदै र मेला पर्म गर्दै पनि समस्याको फेहरिस्त सुनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारबाट समस्याको समाधान पनि सहजै हुन थालेको छ। तर, परम्परागत रूपमा गडेर रहेको छुवाछूत प्रथा हटाउन भने समस्या देखिएको छ।

अहिले आफ्नो अनुकूलताअनुसारको लिखित नियम कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर, अलिखित रूपमा समाजमा गडेर रहेका यस्ता कुप्रथाहरू हटाउनेबारे पालिकाले के गर्दैछ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सरला बोलखेले भने यस्तो घटना आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘यस्तो घटनाबारे कुनै उजुरी वा जानकारी मकहाँ आएको छैन,’ बोलखेले भनिन्, ‘त्यस्तो भएको रहेछ भने राम्रोसँग बुझेर पक्रियामा जानेछु।’

गाउँमा छुवाछूत उन्मुलनको लागि पालिकाले सचेतना कार्यक्रम जारी राखेको र सामाजिक साँस्कृतिक प्रथा, परम्पराको बारेमा पनि पालिकाले योजना बनाएको बोलखेले बताइन्। पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती भए पनि नयाँ पुस्तामा यो प्रथा हट्दै आएकोले केही समय अझै लाग्ने बोलखेले बताइन्।

मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैन। जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी हिसाबले अपराधसरह हो। नेपालमा वि.सं. २०२० मा छुवाछूत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि यसको व्यावहारिक पाटो अझै कमजोर रहेको छ।

समाजमा घट्ने यस्ता छुवाछूतको घटनामध्ये थोरै मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्। छुवाछूत प्रथा अमानवीय र अक्षम्य अपराधको रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ।

राजनीतिक दलको अजेन्डा बनेरमात्रै छुवाछूत अन्त्य सम्भव नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिले नै छुवाछूतजस्तो हिंसा भोग्नुपर्छ भने हामीले समानताको अनुभूति गर्ने कहिले?,’ मकवानपुरगढी गाउँपालिका-५ की उर्मिला परियारले भनिन्।

Source – Nepalnews