काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने भएको छ । खारेजीसँगै सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास परिषद् गठन गरिने सरकारको तयारी छ । परिषद् खारेजीसँगै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ) को परिचालन तथा अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक संघसंस्थाको दर्ता, अनुगमन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दैै मितव्ययी बनाउन परिषद् खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी ‘संघ संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ ल्याउन लागेको बुझिएको छ । सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै विधेयकले संसद्मार्फत ऐनको रूप लिनेछ ।

गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन तथा परिषद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा प्रदेश स्तरमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत सामाजिक विकास परिषद् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा रहेको प्रावधानअनुसार समाज कल्याण परिषद्को विकल्पमा सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास परिषद् रहनेछन् । सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तयारीस्वरूप तयार पारेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।