RaraNews

सरस्वती परियार प्रकाशित : २०७६/७/१९ गते
९०८ पटक

भनिन्छ– सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति र परम्पराको साझा फूलबारी हो हाम्रो समाज। समाज विविधतायुक्त छ। यो फूलबारीभित्र उत्पीडन, विभेद र शोषणका कुरूप अमानवीय मान्यताले असभ्यताको संरक्षण गरिरहेको छ। साझा फूलबारीभित्र फुल्न नपाएका र विभेद गरी अधिकारबाट वञ्चित गरिएका दलित समुदाय नयाँ संविधानपश्चात् फुल्न थालेका छन। यसको प्रमाण हो– स्थानीय तहमा दलित महिला निर्वाचित हुनु। पंक्तिकार पनि यसैको उदाहरण हो।

मैले पनि समाजको सेवा गर्दै आएकी छु। तर समाजले मलाई आफ्नो ठान्दैन। अरूलाई लाग्न सक्छ, एकाएक सजिलोसँग जनताबाट निर्वाचित भएकी होला। कसैले टपक्क टिपेर उभ्याए। तर, हजार उतारचढाव सहँदै, अनेक संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आएकी छु। गरिब र दलित हुनुको पीडा छ। राजनीतिमा सक्रिय भएकै कारण अवसर पाएका हौं। संविधानमा व्यवस्था भयो भन्दैमा हामीलाई टिपेर ल्याइएको होइन। दलित समुदायको योगदान र संघर्षको परिणाम हो। म बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ किन निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि हुँ। हरेक विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समाजलाई उपयोगी शिक्षा र ज्ञान दिन सक्छु। तर, समाजले तल्लो जातको अछूत भनेर विभेद गर्छ। आफूभन्दा तल राखेर व्यवहार गर्छ। समाजमा मेरो कुनै सम्मान छैन, मानव भनेर आत्मसम्मान बोध गर्ने सानो ठाउँसम्म छैन। म र मजस्ता दलित महिलालाई कमजोर पार्ने खेल जारी छ। संविधानमा विभेद नभए पनि व्यवहारमा विभेद जारी छ। विभेदविरुद्ध हाम्रो संघर्ष पनि जारी छ।

हामीले सोचेभन्दा निकै फरक छ समाजको संरचना र मान्यजनका हेराइ। उनीहरूको नजरमा म अछूत रे, हामी तल्लो जातको, तर समाज सञ्चालनमा हाम्रो भूमिका अनिवार्य छ। विडम्बना श्रम चल्ने, सीप चल्ने तर पानी नचल्ने। म विशेष व्यक्ति होइन, छुवाछूत र विभेदले नै मलाई सामाजिक काममा तानेको हो। सामाजिक काममा सहभागी भएपछि मान्छे–मान्छेबीच गरिने दुव्र्यवहार झन् बढी देखिन थालियो। संविधानले मौलिक हकमा दलितका हक स्थापित गर्‍यो, आरक्षण दियो। फलस्वरूप म पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थानसम्म आउन सफल भएँ। अहिले झण्डै ६ हजार दलित महिला स्थानीय सरकारमा क्रियाशील छन्।

संविधानले अधिकार दिएको छ। संविधानमा उल्लिखित हकअधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तह नै यसमा बढी सक्रिय हुनुपर्छ। किनकि स्थानीय स्तरमा दलित र महिलामाथि विभेद र उत्पीडन बढी छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रममा स्थानीय तहको ध्यान कम गएको छ। बाटोघाटो र पुल निर्माणमा बढी ध्यान गएको। सामाजिक विकासमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन जरुरी छ। निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदा पनि भिन्न व्यवहार हुँदा निकै पोल्छ। अरू निर्वाचित महिलाले भन्दा दलित महिलालाई फरक व्यवहार पाउँदा पीडा हुन्छ। जब जिम्मेवारी लिनेदिने पालो आउँछ, जात हेरेर अक्षम बनाइन्छ। जब योग्यता र क्षमताका आधारमा सहजै गर्न सक्ने कामलाई पनि जातको आधारमै पछाडि पारिन्छ, तब आक्रोश पैदा हुन्छ।

सोच्छु– अरू मान्छेको जस्तै हामी दलितको पनि योग्यता छ। क्षमता छ। संघर्ष र योगदान छ। हाम्रा योग्यता, क्षमता, संघर्ष र योगदानको कुनै कदर छैन। कदर छ त ‘ठूला’ जातकै, ‘उच्च’ थरकै। प्रश्न गर्न मन लाग्छ– समाजमा जात र थरका आधारमा कतिञ्जेल विभेद गरिन्छ ? समाजका हरेक काम, विवाह, पूजाआजा आदिमा रमाइलो गर्न मन लाग्छ, तर ठूला जातका दुव्र्यवहारले सबै रमाइलो खल्लो पारिदिन्छ। सँगै हिँड्ने दिदीबहिनी र साथीभाइले गर्ने भिन्न व्यवहारले सहकार्य नै गर्न दिँदैन। यसरी विभेद गर्ने समाजलाई कसरी साझा फूलबारी भन्न सकिन्छ ?

प्रश्न उठ्छ– के यो समाजमा साँच्चै हामीले समान व्यवहार र आत्मसम्मान पाउँदैनौं ? दृढ विश्वासका साथ संघर्ष गर्नुपर्छ, एक ढिक्का भइरहन सक्यौं भने यस्ता सामाजिक विकृति–विसंगति निर्मूल बनाउन सकिन्छ। हामीले यो समयमा जुन अवसर पाएका छांै, जुन–जुन ठाउँमा प्रवेश गरेका छौं, त्यो पनि आन्दोलनकै प्रतिफल हो। समाजमा प्रचलित अमानवीय व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ र सबै जातले समान व्यवहार पाउनुपर्छ।

जनप्रतिनिधि भएपछि चुनौती र अवसर थपिएका छन्। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै अब किन दलित महिला भन्नुपर्‍यो ? भन्ने प्रश्न बारम्बार तेस्र्याउँछन्। हाम्रो मनोबल कमजोर पार्न खोजिन्छ। स्थानीय नेताहरूले समेत ‘दलित शब्दको प्रयोग बेठीक छ, यसले झन् विभेद गर्न सघाउँछ’ भन्दै तर्कवितर्क गरेको सुन्छु। समाज र समाजका अगुवाको मन अझै रूपान्तरण भएको छैन। यसको रूपान्तरणका लागि पनि दलित शब्दको प्रयोग र आत्मसम्मानको संघर्ष आवश्यक छ।

वास्तवमा दलित कुनै जाति होइन, विभिन्न जातहरूको समुदाय हो। दलित कुनै शासक जातले हेपेर दिएको नाम होइन, बरु यो दलित आन्दोलनबाट विकसित भएको साझा परिचय हो। यही साझा परिचयका कारण हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। त्यसैले राज्यका विभिन्न निकायमा बस्ने दलित र गैरदलितलाई भन्न चाहन्छु— हामीले दलित शब्दबाट मुक्ति चाहेको होइन, बरु १३.८ प्रतिशत मानिसलाई अछूत ठान्ने, विभेदसँगै दलन गर्ने असामाजिक संरचना र अनैतिक व्यवहार–प्रवृत्तिबाट मुक्ति चाहेका हौं। हामी व्यवहारबाटै विभेदको मुक्ति चाहन्छौं।

Source – Annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस्