RaraNews

वृजलाल पासवान प्रकाशित : २०७६/१/१७ गते
१८५३ पटक

राजनीतिमा दलित सहभागिता

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा दलितको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिकता र समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख पनि गरिएको छ । संविधानको यसै धारालाई विस्तृत व्यवस्थासहित निर्माण भएको कानुनबमोजिम पालिकाका प्रत्येक वडामा अनिर्वाय एक दलित महिला सदस्य सिट सुरक्षित रहेबमोजिम सात सय ५३ स्थानीय तहका निर्वाचनमा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

जुन दलित समुदायको लागि ऐतिहासिक उपलव्धिको रुपमा देखिए पनि राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन र वर्चस्व स्थापित गर्न बहुतै ठूलो फड्को मार्ने अवस्था निर्माण भएको देखिँदैन । यो कानुनी व्यवस्थाले संख्यात्मक रूपले राजनीतिमा दलित महिलाको उपस्थिति दरो देखिए पनि वडा समिति वडाध्यक्षको एकल निर्देशनमा चल्ने र त्यहाँ निर्वाचित वडा सदस्यको अल्पमतले बहुमतका सामु कुनै अर्थ राख्दैन । राजनीतिमा संख्यात्मक रूपले दलित महिलाको दह्रो सहभागिताले पनि समग्र दलितको राजनीतिमा पहुँच स्थापित गरेको छैन ।

आर्थिक समृद्धि र परम्परा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को ४ मा दलित समुदायलाई अफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । यसै धारालाई विस्तृत व्याख्या गरी ऐनबमोजिम दलित समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि बिनाधितो अर्थात् परियोजना नै धितो राखी सहुलियत ब्याजदरमा दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा दिन वणिज्य बैंकलाई निर्देशिका जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा ‘दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा’ शीर्षकको कर्जा लगानीका लागि निश्चित कार्य क्षेत्र तोकिएको छ, जसमध्ये दलित समुदायका परम्परागत आय आर्जनका पेसाहरू परम्परागत बजाउने बाजा निर्माण तथा खरिद गर्न, सिलाइ कटाइ, सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन गर्न सेवा सुविधा दिइने भनिएको छ । त्यसैगरी, सिलाइ मेसिन खरिद गर्न, फलाम कोइला आदि वस्तु खरिद बिक्री गर्न, जुत्ता बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ प्रशोधित गर्नका लागि आवश्यक सहुलियत ऋणको कानुनतः व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसका साथै छाला, जुत्ता, चप्पल, ब्याग आदि बनाउन कच्चा पदार्थ खरिद एवं प्रशोधन र उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न, कार्य क्षेत्र समेत तोकिएको छ । समग्रमा अफनो पुख्र्यौली पेसालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखिएको छ । अर्थात् समाजमा अपहेलित जीवन निर्वाह गर्दै आएको दलित समुदाय आर्थिक विपन्नताका कारण समाजमा सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दै आएको अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिलाउनुको साटो यो आर्थिक समृद्धिको अभियानले दलित समुदायलाई झनै उल्टो दिशातर्फ उन्मुख हुन बाध्य गर्छ नै ।

साथै, यो कर्जा प्राप्त गर्न समेत उत्तिकै झन्झटिलो भई अव्यावहरिक बनेको छ । वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यलयबाट देशैभरिका शाखा कार्यालयमा गरिएको परिपत्रबमोजिम यो कर्जा प्रप्त गर्नका लागि अन्य केही कागजात ल्याउन सहज रहे पनि सञ्चालित पेसा नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता रहेको प्रमाणपत्र अनिर्वाय पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि निर्देशिकामा हुँदै नभएको प्रावधान सञ्चालित पेसाको नेपाल सरकारको निकायमा तालिम प्राप्त प्रमाणको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनी बैंकका कर्मचारीहरूले ढाँट्दै आएका कारण दलित समुदायको समृद्धिको अभियानअन्तर्गत ल्याइएका सहुलियत कर्जा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ जस्तै भएको छ ।

शैक्षिक समृद्धिमा दलित

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यस धाराबमोजिम दलित विद्यार्थीको हकमा गरिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि विचित्रको छ । प्राविधिक शिक्षाले मात्रै रोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेको अवस्थामा दलित समुदायलाई प्रविधिक शिक्षा दिएर रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने ठाउँमा प्रविधिक शिक्षामा दलित विद्यार्थीका लागि अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरी दलित विद्यार्थीलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयमा अध्यापन गराइने प्राविधिक एसएलसी तहमा निर्धारण गरिएको कुल सिट संख्या ४० मध्ये चारवटा सिट वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा निर्धारण गरिए पनि एउटा पनि सिट अनिवार्य दलित विद्यार्थीका लागि आरक्षित गरिएको छैन ।

छात्रवृत्ति प्राप्तिका लागि जारी गरिएको निर्देशिकामा महिला÷दलित÷आदिवासी–जनजाती÷मधेसी÷मुसलमान÷पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्ति÷जनआन्दोलन÷जनयुद्ध÷मधेस आन्दोलन÷द्वन्द्वपीडित÷विस्थापित÷बेपत्ता पारिएका व्यक्ति÷अपांग÷शहीद परिवार तथा घाइते वा निजको परिवार÷पूर्वकमैया÷हलैया÷विपिन्न वर्ग सबैले सो चारवटै सिटमा आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको हुनाले दलित विद्यार्थी त्यहाँबाट पनि उपेक्षित हुने निश्चित भएको हुनाले दलित समुदायको शैक्षिक समृद्धिको सपना पनि संविधानको धारामै सीमित रहने यस प्रवधानले सहजै देखाउँछ ।

विषयवस्तु अत्यन्तै गम्भीर छ । राज्यले दलित समुदायका लागि कानुनतः धेरै दिएको जस्तो लाग्ने भए पनि भेगमा जाँदा दलित लक्षित सुविधाहरू पहिलो पंक्तिमा उल्लेख गरिएको घटनाजस्तै भएको छ । पाउनेले केही पाएको छैन । दिनेले पर्याप्तै दिएको भनी सर्वत्र प्रसंशाको पात्र भई वाहवाही कमाउँदै हिँडेको छ ।  तसर्थ कानुनी जालझेलमा पारी यस समुदायलाई अझै वञ्चितीकरणमा पारेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना कदापि सम्भव नरहेकाले समयमै फराकिलो मुटु र उद्धार मनोभावनाका साथ कानुनी जालझेल समाप्त गरी सहज रूपले सेवा सुविधा पु¥याउन इमानदार प्रयत्न जरुरी छ ।

वृजलाल पासवानले लेख्नु भएको विचार हामीले राजधानी दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्